नामदेव भोर, नाशिक : राज्यातील १३ हजार २२८ शाळांच्या दुरावस्थेचे वास्तव मांडणारे सर्वेक्षण ‘लोकतने’ प्रसिद्ध केल्यानंतर खारघर येथील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी राज्यभरातील धोकादायक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयात शिक्षण विभागाला संबधित शाळांच्या दुरुस्तीसाठी सहा महिन्यांच्या आत निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश केले आहेत. ‘लोकमत’ने १३ जून २१०९ रोजी उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडा, विदर्भ, कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील धोकादायक शाळांचे जिल्हानिहाय सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी शाळा दुरुस्तीसाठी चारशे कोटींची व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सुमारे अडीच हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. परंतु या प्रकरणी कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे खारघर येथील सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. जगन्नाथ खारगे यांनी रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातल्या आटगाव येथील शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन धोकादायक शाळांची वास्तविकता जाणून घेत जुलै महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालायत जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने राज्याच्या शिक्षण विभाग सचींवांना धोकादायक शाळांसाठी ६ महिन्यांच्या आत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
अॅड.जगन्नाथ खारगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासन आणि अन्य जबाबदार विभागांच्या विरोधात ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांदराजोग व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने १ आॅगस्ट २०१९ रोजी निकाल देत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग सचीव यांना जिल्हा परिषद शाळांच्या धोकादायक इमारतींच्या सद्यस्थितींबाबत अहवाल मागवून राज्य शासनाच्या वित्त विभागासोबत संमन्वय साधत पडलेल्या शाळांच्या इमारतींची दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सहा महिन्याच्या आत कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते अॅड. जगन्नाथ खारगे यांनी दिली आहे.
लोकमतने राज्यभरातील धोकादायक शाळांचे वास्तव सर्वेक्षणाद्वारे मांडल्यानंतर आम्ही प्रत्यक्ष श्रीवर्धनच्या आटगाव येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेला भेट दिली. याठिकाणी शाळेची भीषण दुरावस्था झालेली असल्याचे लक्षात आले. येथील विद्यार्थी गळणाºया वर्गात अतिशय धोकादायक परिस्थितीत शिक्षण घेत होते. ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या अशा जिल्हा परिषदांच्या शाळांकडे सरकारने अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.-अॅड. जगन्नाथ खारगे, याचिकाकर्ते