कुंभमेळ्यासाठी निधीचा खडखडाट
By Admin | Updated: June 7, 2014 01:37 IST2014-06-07T00:51:41+5:302014-06-07T01:37:18+5:30
नाशिक : राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कोणतीही तरतूद न करण्यात आल्याने कुंभमेळ्याशी संबंधित शासकीय यंत्रणा अस्वस्थ

कुंभमेळ्यासाठी निधीचा खडखडाट
नाशिक : राज्याच्या अर्थसंकल्पात सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी कोणतीही तरतूद न करण्यात आल्याने कुंभमेळ्याशी संबंधित शासकीय यंत्रणा अस्वस्थ झाली असून, त्याचा विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, प्रत्येक खात्याने कुंभमेळ्याची कामे करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद ठेवली असण्याची शक्यताही यंत्रणेने नाकारलेली नाही.
राज्य सरकारने कुंभमेळ्यासाठी ४२३ कोटी रुपये आजवर म्हणजेच गेल्या तीन महिन्यांत उपलब्ध करून दिले असून, त्यातील २१८ कोटी रुपये महापालिकेच्या विकासकामांसाठी देण्यात आले, तर त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेला ३२ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मध्य रेल्वेला पाच कोटी, देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला एक कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. अन्य खात्यांना अगोदर कामे सुरू करा, मग पैसे मिळतील असे सांगण्यात येऊन जवळपास १६८ कोटी रुपये कुंभमेळ्याच्या खात्यात जमा आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या स्वत:च्या बजेटमधूनच सुमारे साडेपाचशे कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत, तर अन्य यंत्रणांना पैशांची चिंता आहे. राज्य सरकारच्या चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात सिंहस्थासाठी लागणाऱ्या उर्वरित म्हणजेच सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना, प्रत्यक्षात एक रुपयाही तरतूद करण्यात आली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. कुंभमेळ्याशी संबंधित परंतु दीर्घ मुदतीच्या कामांच्या निविदाप्रक्रिया त्या-त्या खात्याने पार पाडल्या असून, ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश व टप्पाटप्प्याने देयके अदा करण्याची वेळ निकट आली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे पाहून या यंत्रणेत अस्वस्थता व्यक्त केली जात आहे. जाणकारांच्या मते गेल्या अर्थसंकल्पातही शासनाने कुंभमेळा अशा नावे स्वतंत्र निधीची तरतूद केली नव्हती; मात्र नंतर ४२३ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले व त्याच निधीतून सध्या कामे केली जात आहेत. त्यामुळे कालच्या अर्थसंकल्पात जरी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र तरतुदीची अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केलेली नसली, तरी प्रत्येक खात्याच्या स्वतंत्र बजेटमध्ये या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला असण्याची शक्यता शासकीय अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. (प्रतिनिधी)