साडेचारशे कोटींचा खर्च : दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह, १२ रस्त्यांचे प्रस्ताव रखडलेले

जुन्या रिंगरोडवरच नव्याने डांबराचे थर

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या वतीने सुमारे ४५० कोटी रुपयांची अंतर्गत, मध्य आणि बाह्ण रिंगरोडची कामे हाती घेण्यात आली असली, तरी मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात झालेल्या रिंगरोडची कोणतीही लांबी अथवा रुंदी न वाढवता त्यावर केवळ नव्याने डांबरांचे थर ओतण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून होत आहे. महापालिकेकडून एकूण २४ रिंगरोडपैकी अति तातडीच्या सहा रिंगरोडचे काम सुरू आहे; परंतु त्यांच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. १२ रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे प्रस्ताव रखडले आहेत. दरम्यान, बाह्ण रिंगरोड डांबरांचे थर टाकून चकाचक केले जात असताना शहरातील अंतर्गत रस्त्यांकडे मात्र महापालिकेचे पूर्णत: दुर्लक्ष झालेले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ४६२ कोटी रुपये खर्चाचे १०५.१७ कि.मी. रस्त्यांचे जाळे विणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यानुसार गंगापूरगाव ते बारदान फाटा, बारदान फाटा ते सोमेश्वर गेट, बॉबीज हॉटेलपासून ते भोसला मिलिटरी स्कूलचे कंपाउंड, महिंद्रा कंपाउंडचे मागील गेट ते त्र्यंबकरोड, पिंपळगाव बहुला ते पपया नर्सरी, सिमेन्सच्या उतारापासून ते गरवारे पॉइंटपर्यंत, पाथर्डी फाटा ते विहितगाव, आशादीप मंगल कार्यालय ते गुंजाळमळा, म्हसरूळ गाव ते मखमलाबाद नाका आदि रस्त्यांची कामे सुरू असली, तरी काही ठिकाणी अर्धवट स्थितीत आहेत. महापालिकेकडून नवीन कुठलेही रिंगरोड न घेता जुन्याच रिंगरोडवर डांबरांचे थर ओतले जात असून, त्यातही त्यांच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. जेहान सर्कल ते गंगापूरगावापर्यंतच्या रस्त्याचेही काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्यासाठी महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबवत रस्त्यालगतची अनधिकृत बांधकामेही हटविली होती. परंतु रस्त्यात येणाऱ्या सुमारे ३५० वृक्षतोडीबाबतचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने रस्त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. काही रिंगरोडबाबत महापालिकेने शेतकऱ्यांना पत्र देऊन जागा ताब्यात घेतल्या; परंतु अद्याप भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया न राबवता व संबंधित शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला अदा न करता रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आल्याने जागा मालकांमध्येही असंतोषाचे वातावरण आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यांतर्गत सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रस्तावात सर्व रस्त्यांचा ताबा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. काही रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी पडून आहेत, तर काही निवाड्याच्या प्रक्रियेत आहेत. काही रस्त्यांसंदर्भात संयुक्त मोजणीसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही. सुमारे १२ रिंगरोडचे प्रस्ताव भूसंपादनाअभावी रखडले आहेत. त्यासाठी महापालिकेला सुमारे १३५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.