साडेसहाशे किलो मीटरच्या रस्त्यांचे भाग्य उजळणार

जिल्हा परिषद अस्तित्वात येण्यापुर्वी असलेल्या लोकल बोर्डाकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या देखभाल, दुरूस्तीची मालकी सोपविण्यात आलेली असून, काळानुरूप या रस्त्यांचे रूंदीकरण व बळकटीकरण करण्यात आले असले

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग : जिल्हा परिषदेची मान्यतादुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना निधीसाठी शासकीय कार्यालयांची पायपीट

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील बहुतांशी रस्ते जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येत असल्याने या रस्त्यांची झालेली दयनिय अवस्था व दुरूस्तीसाठी असलेली निधीची वाणवा पाहता, लोकप्रतिनिधींच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषदेचे सुमारे साडेसहाशे किलो मीटर लांबीचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यास जिल्हा परिषदेने मान्यता दिली असून, आता शासनाच्या खर्चातून या रस्त्यांचे भाग्य उजळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्हा परिषद अस्तित्वात येण्यापुर्वी असलेल्या लोकल बोर्डाकडे ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या देखभाल, दुरूस्तीची मालकी सोपविण्यात आलेली असून, काळानुरूप या रस्त्यांचे रूंदीकरण व बळकटीकरण करण्यात आले असले तरी, दरवर्षी होणारी अतिवृष्टीपाहता ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था होत आहे. रस्त्यांच्या दुरावस्थेची परिस्थिती पाहता त्यामानाने त्यांच्या दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पुरेसा निधी नाही. परिणामी वर्षानुवर्षे ग्रामीण भागातील जनतेला खडतर प्रवास करावा लागत आहे. दिड ते दोन किलो मीटरचा रस्ता दुरूस्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना निधीसाठी शासकीय कार्यालयांची पायपीट करावी लागत आहे. त्यातही रस्त्याची फक्त डागडुजी करण्यास निधी दिला जातो. रस्त्यांची लांबी, रूंदी पाहता सदरचा निधी अपुरा पडतो. शिवाय एखाद्या रस्त्याच्या दुरूस्तीसाठी निधी दिल्यानंतर पुन्हा त्या रस्त्यासाठी निधी मिळत नससल्याचे पाहून सदरचे रस्त्यांची मालकीच राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे सूपूर्द करण्याचा निर्णय लोकप्रतिनिधी व जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी घेतला आहे. राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून रस्त्यांची दुरूस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. काही रस्त्यांसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केल्यास विशेष बाब म्हणूनही तरतूद केली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे रस्ते इतर ग्रामीण मार्गात रूपांतर करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची अलिकडेच मान्यता घेण्यात आली आहे. कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी कळवण मतदार संघातील १०७ किलो मीटरचे रस्ते बांधकाम खात्याकडे वर्ग केले तर नांदगाव तालुक्यातील २३६ व निफाड तालुक्यातील २६७ किलो मीटर लांबीचे रस्ते जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातून काढून घेण्यात आले आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात येणार असून, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून त्यास मंजुरी देतांनाच रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी निधीची तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्ते हस्तांतरणामुळे ग्रामीण भागातील सुमारे दहा ते पंधरा किलो मिटर पर्यंतच्या दोनापेक्षा अधिक गावांना जोडण्यास मदत होणार आहे.