विधेयक मंजूर होताच कायम कामगारांना सक्तीची निवृत्ती

सातपूर :- केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेले श्रमसंहिता विधेयक संसदेतून बाहेर पडण्यापूर्वीच त्याची सातपुरला अमंलबजावणी सुरु झाल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.मेमको इंजिनियरिग कंपनी व्यवस्थापनाने 20 कायम कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन त्याच कामगारांना पुन्हा कंत्राटी कामगार म्हणून सेवेत घेण्याची तयारी दाखविली आहे.

ठळक मुद्देस्वत:हून राजीनामे देऊन सेवानिवृत्ती घेतल्यास व्यवस्थापनाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

सातपूर :- केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेले श्रमसंहिता विधेयक संसदेतून बाहेर पडण्यापूर्वीच त्याची सातपुरला अमंलबजावणी सुरु झाल्याने आश्चर्य आणि संताप व्यक्त होत आहे.मेमको इंजिनियरिग कंपनी व्यवस्थापनाने 20 कायम कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन त्याच कामगारांना पुन्हा कंत्राटी कामगार म्हणून सेवेत घेण्याची तयारी दाखविली आहे.
सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील मेमको इंजिनिअरिंग कंपनीत सध्या एकूण 100 कायम कामगार कार्यरत आहेत.कंपनीत सीटू आणि महाराष्ट्र औद्योगिक कामगार सेना अशा दोन युनियन आहेत.या सर्व कायम कामगारांनी स्वत:हून राजीनामे देऊन सेवानिवृत्ती घेतल्यास व्यवस्थापनाकडून नुकसान भरपाई देण्यात येईल.अन्यथा व्यवस्थापनाने कामगार कपात केल्यास कोणत्या प्रकारची नुकसान भरपाई देण्यात येणार नाही. अशी नोटीस फेब्रुवारी महिन्यात लावली होती. व्यवस्थापनाच्या त्रासाला कंटाळून 20 कामगारांनी राजीनामे दिले होते.परंतु लॉकडाऊन सुरु झाल्याने कामगारांना कामावरुन काढता आले नाही.आता दि.23 सप्टेंबर रोजी व्यवस्थापनाने निवृत्ती काळानुसार सरासरी 4 ते 5 लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाईचे धनादेश देवून
या कामगारांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देऊन काढून टाकली असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.हे अनुभवी कामगार असल्याने 10 ते 12 हजार रुपये महिन्याने कंत्राटी कामगार म्हणून कामावर येऊ शकतात.अशी व्यवस्थापनाची भूमिका असल्याचे कामगारांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेल्या तीन श्रमसंहिता विधेयकामुळे कामगाराच्या नोकऱ्या धोक्यात येणार असल्याने देशभरातील अनेक कामगार संघटना व लोकसभा व राज्यसभेतील विरोधी पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला आहे.विधेयकाला राष्ट्रपती यांनी अंतिम मंजुरी देवू नये अशी मागणी केली जात असतानाच सातपूर औद्योगिक वसाहतीत हा प्रकार घडला आहे.

मेमको कंपनीतील महिला कामगारांना कामावरून कमी करणे हे कामगार कायद्यात करण्यात येणाºया बदलाचा परिणाम आहे.कायदा लागू झाल्यास मालक वर्ग मोठ्या प्रमाणात बिनदिक्कतपणे कायम कामगारांना कामावरून काढू शकतो.व त्यांना कंत्राटी कामगार करू शकतो.शंभर वर्षाच्या संघर्षातून कामगार चळवळीने हे कामगार कायदे तयार झाले आहेत.केंद्र सरकारने त्यांना सुरुंग लावला आहे.
-डॉ.डी.एल.कराड राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिटू