पाच हजार वन दावे स्वाक्षरीविना पडून

भारतीय प्रशासन सेवा व भारतीय वन सेवा दोन्हीही समकक्ष. फरक फक्त प्रत्येकाच्या कार्यक्षेत्राचा व अधिकाराचा. अशातच भारतीय वन सेवेतील अधिकाºयाला दर्जाने अगदीच नगण्य असलेल्या अपर जिल्हाधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली काम करण्याची वेळ येत असेल तर अधिकाºयांचा अहंकार कसा दुखावतो याचा अनुभव सध्या स्वाक्षरीविना पडून असलेले जिल्ह्यातील वन हक्काचे दावे घेत आहेत.

नाशिक : भारतीय प्रशासन सेवा व भारतीय वन सेवा दोन्हीही समकक्ष. फरक फक्त प्रत्येकाच्या कार्यक्षेत्राचा व अधिकाराचा. अशातच भारतीय वन सेवेतील अधिकाºयाला दर्जाने अगदीच नगण्य असलेल्या अपर जिल्हाधिकाºयाच्या अध्यक्षतेखाली काम करण्याची वेळ येत असेल तर अधिकाºयांचा अहंकार कसा दुखावतो याचा अनुभव सध्या स्वाक्षरीविना पडून असलेले जिल्ह्यातील वन हक्काचे दावे घेत आहेत. अधिकाºयांच्या या सुंदोपसुंदीमुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून वन हक्क दाव्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी स्थापित जिल्हास्तरीय समितीची एकही बैठक होऊ शकलेली नाही.
केंद्र सरकारने केलेल्या वन हक्क कायद्याला आठ वर्षांचा कालावधी उलटला असून, वन खात्याच्या ताब्यातील जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणाºया आदिवासीला त्या जमिनीचा ताबा देणाºया या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा पातळीवर वन कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. गेल्या आठ वर्षांत वन जमिनींचा ताबा असलेल्या आदिवासींकडून पुरावे व कागदपत्रांची तपासणी करून दावे मंजूर करण्याचे काम केले जात असून, तालुका पातळीवर प्रांत अधिकारी तर जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाच्या आदेशान्वये समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये सदस्य सचिव म्हणून अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त,तर सदस्य म्हणून उप वन संरक्षक अधिकाºयांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्णात गेल्या चार वर्षांपासून तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे वन हक्क कायद्याचे काम रखडले असून, ते असेच आणखी काही वर्षे चालावे असे अधिकाºयांना वाटत असावे म्हणून की काय जिल्हाधिकाºयांनी या जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीचे अध्यक्षपदाचे आपले अधिकार अपर जिल्हाधिकाºयांकडे सुपूर्द केले, परिणामी अपर जिल्हाधिकाºयांना जिल्हाधिकाºयांना अधिकार जरी प्रदान झाले असले तरी, अतिरिक्त आदिवासी आयुक्तव उप वन संरक्षक या दोघा समिती सदस्यांचा हुद्दा अपर जिल्हाधिकाºयांपेक्षाही वरचा आहे. त्यामुळे अपर जिल्हाधिकारी या दोन्ही अधिकाºयांना कोणत्याही सूचना वा आदेश देऊ शकत नाही हे वास्तव कोणत्याही जिल्हाधिकाºयांनी स्वीकारले नाही. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारीपदी बसलेली व्यक्ती उप वन संरक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांच्या वयाच्या तुलनेने अगदीच कमी असल्यामुळेही जिल्ह्णात वन हक्काचे दावे मंजूर करण्यासाठी उप वन संरक्षकांना आदेशित करण्यातही अडचणी येत आहेत. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून पाच हजार दावे सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून फक्त मंजुरीसाठी अधिकाºयांच्या स्वाक्षरीसाठी पडून आहेत.