अग्निशमन दल अधिकाऱ्याचा ‘स्फोटक’ कारभार?

महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून कोणत्याही इमारतीत बांधकाम करण्यासाठी अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला वेळेत मिळणे हे दुर्मीळ मानले जात असताना याच दलाच्या अधिकाºयाने निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी प्रचंड कार्यक्षमता दाखवली आणि सुमारे दोनशे फाइली हातावेगळ्या केल्या,

नाशिक : महापालिकेच्या अग्निशमन दलाकडून कोणत्याही इमारतीत बांधकाम करण्यासाठी अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला वेळेत मिळणे हे दुर्मीळ मानले जात असताना याच दलाच्या अधिकाºयाने निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी प्रचंड कार्यक्षमता दाखवली आणि सुमारे दोनशे फाइली हातावेगळ्या केल्या, अशी तक्रार महापालिका आयुक्तांकडे प्राप्त झाली असून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, महाजन यांनी या प्रकाराचा इन्कार केला असून आपण जेमतेम पंधरा प्रकरणे शेवटच्या आठवड्यात मंजुर केली असतील त्याबाबत सर्व रजिस्टर महापालिकेकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.  शहरात बांधण्यात येणाºया वाणिज्य इमारती तसेच मिश्र वापराची इमारत आणि विशेष करून हॉटेल्स आणि रुग्णालयांना बांधकाम परवानगीच्या वेळी अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला द्यावा लागतो. असा दाखला मिळवणे हे नाशिकमध्ये अत्यंत जटिल आणि कठीण काम आहे. विशेषत: शासनाने अग्निसुरक्षा कायदा केल्यानंतर महापालिकेत सर्वच व्यावसायिकांची या परवान्यावरून कोंडी झाली. अत्यंत जटिल आणि अव्यवहार्य सूचनांमुळे नाशिकचे वैद्यकीय व्यावसायिक मेटाकुटीस आले असून, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही.  अग्निशमन दलाकडील अडवणूक शहरातील व्यावसायिकांची प्रमुख समस्याच ठरली. त्यासंदर्भात महासभेत आणि शासनापर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. आता अनिल महाजन यांनी निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवसात सुमारे दोनशे फाइली हातावेगळ्या केल्याची तक्रार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे आली आहे. एरवी, परवानगीच मिळत नसल्याची तक्रार असणाºया या विभागाची इतकी भरीव कामगिरी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नजरेत भरली असून, त्यांनी तक्रारीच्या आधारे चौकशीचे आदेश या विभागाचे खातेप्रमुख अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांना दिले आहेत..
महापालिकेचे अग्निशमन दल अधिकारी म्हणून कामकाज करताना अनिल महाजन यांच्यावर अनेक आरोप झाले होते. त्यातच रुग्णालयांना अग्निशमन सुरक्षा कायद्यात सवलतीचे एक पत्र महापालिकेला मिळाले होते. ते जाणीवपूर्वक दडविण्यात येत असल्याचा आरोप होता. सदरचे पत्र कालांतराने सापडले असले तरी हे पत्र दडवून ठेवल्याच्या प्रकरणात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महाजन यांना एक लाख रुपयांचा दंड केला होता.