महापालिकेचा आर्थिक सहभाग गुलदस्त्यातच

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने तातडीने भारतातील पहिली टायर बेस्ड मेट्रो बससेवेला हिरवा कंदील दिला आहे. आता या सेवेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे.

नाशिक : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने तातडीने भारतातील पहिली टायर बेस्ड मेट्रो बससेवेला हिरवा कंदील दिला आहे. आता या सेवेचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे. वेगवान प्रवासासाठी साकारण्यात येणाऱ्या या सेवेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे आर्थिक भार असेल तथापि, महापालिकेच्या दहा टक्के आर्थिक भार करण्याबाबत काय निर्णय झाला, हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.
शहरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि वेगवान वाहतूक सेवा देण्यासाठी गेल्यावर्षीच या योजनेची घोषणा झाली होती. त्यानंतर तातडीने शासनाने पावले उचलली आणि महामेट्रोच्या कामाला गती दिली होती. त्यानुसार महामेट्रोने विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला आणि तो शासनाला सादर केला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अत्यंत वेगाने फाईली फिरल्या आणि अखेरीस बुधवारी (दि.२८) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नाशिक शहरासाठी मास रॅपीड ट्राझिंट सिस्टीम (एमआरटीएस) हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.
महामेट्रोने नाशिकसाठी निओ मेट्रो असे नामकरण केलेला हा खास प्रकल्प असून २१०० कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव आहे. त्यात १ हजार १६१ कोटी रुपये कर्जातून उभारण्यात येणार आहेत. उर्वरित रकमेपैकी केंद्र शासन ३८७ कोटी रुपये केंद्र शासन देणार आहे. तर महाराष्टÑ शासन ५२२ कोटी रुपये करणार आहे. सदरची योजना राबविताना नाशिक महापालिकेचादेखील १० टक्के आर्थिक भाराचा प्रस्ताव राज्य शासनाने मांडला होता किंबहुना महामेट्रो ज्या प्राधीकरणाच्या क्षेत्रासाठी योजना राबविते त्यांच्याकडून हा निधी घेत असते. मात्र, महापालिकेची आर्थिक स्थिती खूपही सक्षम नसल्याने या योजनेत आर्थिक सहभाग देता येणार नाही, असे महापालिकेने कळवले आहे. त्या बदल्यात एलव्हीटेडसाठी लागणारी आणि कोरडोरसाठी लागणारी सर्व जागा महापालिका या निधीच्या बदल्यात देणार आहे.
नाशिक महापालिकेचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात तसे पत्र शासनाला दिले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या वतीने यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार होता, असे सांगण्यात आले होते.
परंतु काय निर्णय झाला हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही. नाशिक शहरासाठी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासंदर्भात यापूर्वीदेखील मेट्रो आणि अन्य पर्याय तपासले जात होते. मात्र इतक्या व्यापक सेवेसाठी भौगोलिक क्षेत्राची मर्यादा आणि लोकसंख्या वीस लाख नसण्याची मर्यादा सांगितली गेली होती. मात्र या सर्वांवर मात करून शासनाच्या महामेट्रोने टायर्ड बेस मेट्रोचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी खास नाशिकसारख्या महानगरापेक्षा तुलनेत छोट्या शहरासाठी निवडला आणि तांत्रिकदृष्ट्या तो व्यवहार्य ठरण्याची खात्री झाली. त्यामुळे हा प्रस्ताव करण्यात आला होता. आता या प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याने पुढील कामकाज वेगाने पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
कॉरिडॉर एक- गंगापूर ते मुंबई नाका असा पहिला कॉरिडॉर असून त्यात गंगापूर, जलालपूर, गणेशनगर, काळेनगर, जेहान सर्कल, थत्तेनगर, शिवाजीनगर, पंचवटी, सीबीएस, मुंबई नाका अशी दहा स्थानके असतील.
४कॉरिडॉर दोन- गंगापूर ते नाशिकरोड हा २२ किलोमीटरचा दुसरा मार्ग. यात धु्रवनगर, श्रमिकनगर, सोमेश्वरनगर, सातपूर कॉलनी, एमआयडीसी, एबीबी सर्कल, पारिजातनगर, सारडा सर्कल, व्दारका सर्कल, समतानगर, गांधीनगर, नेहरूनगर, दत्त मंदिर, नाशिकरोड.
सीबीएसचे एक इंटरचेंज स्टेशन असेल तेथे दोन्ही कॉरिडॉर एकत्र येतील
मेट्रोला जोडण्यासाठी महामेट्रोच्या इलेक्ट्रीक बस असणार