अखेर आउटसोर्सिंगचा वाद उच्च न्यायालयात

सातशे कर्मचारी आउटसोर्सिंगने भरण्यासाठी ७७ कोटी रुपयांच्या ठेक्याचा वाद अखेर उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अनेक नियमांचे उल्लंघन करून या निविदा मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त करीत कॉँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेवक डॉ. हेमलता पाटील यांनी निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत संंबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.

ठळक मुद्देपाटील यांची याचिका : चौकशी होण्याच्या आतच दणका

नाशिक : सातशे कर्मचारी आउटसोर्सिंगने भरण्यासाठी ७७ कोटी रुपयांच्या ठेक्याचा वाद अखेर उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. अनेक नियमांचे उल्लंघन करून या निविदा मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त करीत कॉँग्रेसच्या ज्येष्ठ नगरसेवक डॉ. हेमलता पाटील यांनी निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत संंबंधितांचे धाबे दणाणले आहे.
डॉ. पाटील यांनी गुरुवारी (दि.१२) ही याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेने स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा आणि जनतेचा पैसा अनाठायी खर्च होऊ नये यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे डॉ. पाटील यांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भात महापालिक आणि संबंधित ठेकेदार कंपनीला शुक्रवारी (दि.१३) त्या याचिकेच्या प्रति देणार असून, बजावणार असून पुढील आठवड्यात न्यायालयात पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. कोणतीही निविदा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त दराची असेल तर ती रद्द करावी लागते. असा शासनाचा १ डिसेंबर २०१२ रोजी घेतलेला निर्णय आहे. मात्र, असे असताना ही निविदा २.०७ टक्के कमी कशी काय दाखविण्यात आली यासह अन्य आक्षेप घेण्यात आले आहेत.
शहरात सफाई कामगारांची संख्या अपुरी असल्याने आउटसोर्सिंगने कर्मचारी भरतीचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे.