नाशिकसह २६ महापालिकांना नोटिसा अपंग निधी खर्च करण्यात अपयश

नाशिक : महापालिकांमध्ये अपंग निधी खर्च होत नसल्याच्या तक्र ारी आधारे अपंग कल्याण विभागाने नाशिकसह राज्यातील २६ महापालिकांना नोटिसा बजाविल्याची माहिती अपंग आयुक्त नितीन पाटील यांनी दिली. अपंग निधी, नियोजन व योजनांबाबतची येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनपानंतर जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदांना नोटिसा दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजकल्याण विभागांतर्गत मनपांना निधी वर्ग केला. मात्र, महापालिकांनी तो खर्च केला नाही. त्यानुसार नोटिसा दिल्या आहेत. त्यांच्याकडून १३ नोव्हेंबरपर्यंत खुलासा मागविला आहे. हा खुलासा प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

ठळक मुद्देनाशिक : महापालिकांमध्ये अपंग निधी खर्च होत नसल्याच्या तक्र ारी नाशिकसह राज्यातील २६ महापालिकांना नोटिसा बजाविल्याची माहिती

नाशिक : महापालिकांमध्ये अपंग निधी खर्च होत नसल्याच्या तक्र ारी आधारे अपंग कल्याण विभागाने नाशिकसह राज्यातील २६ महापालिकांना नोटिसा बजाविल्याची माहिती अपंग आयुक्त नितीन पाटील यांनी दिली.
अपंग निधी, नियोजन व योजनांबाबतची येत्या १३ नोव्हेंबरपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनपानंतर जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदांना नोटिसा दिल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. समाजकल्याण विभागांतर्गत मनपांना निधी वर्ग केला. मात्र, महापालिकांनी तो खर्च केला नाही. त्यानुसार नोटिसा दिल्या आहेत. त्यांच्याकडून १३ नोव्हेंबरपर्यंत खुलासा मागविला आहे. हा खुलासा प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. लातूर वगळता एकाही जिल्ह्णाने अपंग कल्याण समित्या स्थापन केलेल्या नाही. 
या समित्या नसल्याने केंद्राकडून अपंग कल्याणासाठी योजना, निधी मिळत नाही. त्यामुळे सर्व जिल्ह्णांना समित्या स्थापन करण्याबाबतचे आदेश दिले असल्याची माहिती आयुक्त नितीन पाटील यांनी यावेळी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना अपंग कल्याणासाठी निधी देण्यात येतो. मात्र, हा निधी खर्च होत नसल्याचे चित्र आहे. आता हा निधी खर्चासाठी एक वर्षाची मुभा दिली जाणार असून, या आर्थिक वर्षात खर्च न झाल्यास हा निधी वर्ग केला जाईल. उदाहरणार्थ ग्रामपंचायतींना खर्च न केल्यास पंचायत समित्यांना वर्ग होईल. पंचायत समित्यांनी खर्च न केल्यास जिल्हा परिषदांना वर्ग केला जाईल. जिल्हा परिषदेने निधी खर्च न केल्यास राज्य शासनाकडे वर्ग केला जाणार असल्याचे नितीन पाटील यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेस यशदाचे डी. डी. देशमुख, नॅब संस्थेचे सेक्रे टरी गोपी मयूर, मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार आदी उपस्थित होते.