संजय पाठक, नाशिक- अखेरीस महापौर रंजना भानसी यांच्या महापौरपदाच्या कारकिर्दीला अवघा महिना बाकी असताना त्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली. त्यामुळे त्या नशिबवान ठरल्या खऱ्या परंतु उर्वरीत कालावधीचा लाभ घेऊन त्या नक्की काय करतात, यावर नाशिककरांचे नशिब कसे आहेत ते ठरू शकेल. कोणतीही कल्पक योजना नाही की नाविन्य नाही आहे तेच काम पुढे नेण्याचे कसब त्यांनी दाखवले खरे परंतु त्यातून भाजपाच्या प्रतिष्ठेचा देखील प्रश्न निर्माण झाला. आता तीन महिने मिळाले आहेच, त्याचा त्या नाशिककरांसाठी काय फायदा करून देतात, त्यावर पक्षाच्या कामगिरीचे मुल्यमापन होणार आहे.
महापौरपदाचे आरक्षण अनुसूचीत जमातीसाठी मिळाल्याने पक्षातील ज्येष्ठत्वाच्या मुद्यावर रंजना भानसी यांना संधी मिळाली. ती अपेक्षीत होती. परंतु कामगिरीसाठी मात्र आरक्षण किंवा अनारक्षण असे काहीही नसते. त्यामुळे काम करण्यासाठी त्यांना अफाट संधी होती. अनेक वर्षांचा अनुभव गाठीशी असल्याने महापालिकेत ज्या पध्दतीचे कामकाज त्यांनी करणे अपेक्षीत होते त्याबाबत मात्र भ्रमनिरास झाला असेच म्हणावे लागेल.
नव्याचे नऊ दिवस म्हणून पहिले वर्ष सरले आणि दुसºया वर्षी तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेचा कब्जा घेतला. त्या दिवसापासून आजपर्यंत महापौर सावरल्या नाहीत. आयुक्त परस्पर निर्णय घेतात असा दावा त्यांनी केला परंतु त्यांना सभागृहात निर्णय घेण्याचे आधिकार असूनही त्यात तरी असा कोणता धाडसी निर्णय घेतला. केवळ मुंढे यांच्याशी स्पर्धा करायची म्हणून त्यांनी महापौर आपल्या दारी उपक्रम राबविला गेला. दोन भेटीत दौरा संपलाच परंतु मुंढे गेल्यानंतर त्यावर महापौरांनी चर्चाही केल्या नाहीत. करवाढ या एका विषयावरून महापौरांनी मुंढे यांच्या विरोधात आपल्याकडे नाशिककरांना वळविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु मुंढे यांच्या बदलीसाठी प्रतिष्ठापणाला लाऊन देखील महापौर हा प्रश्न सोडू शकल्या नाहीत. आयुक्त गमे यांनी मुंढे यांचाच निर्णय कायम ठेवल्याने महापौरांचा संघर्ष नाशिककरांसाठीच होता काय असा देखील प्रश्न पडतो.
महापौरांच्या याच कारकिर्दीत बेकदायदा धार्मिक स्थळे आणि तसेच महापालिकेने सेवाभावी मंडळांना दिलेल्या समाज मंदिर आणि अभ्यासिकांचा विषय ऐरणीवर आला परंतु त्यावर देखील कोणताही तोडगा त्या काढु शकल्या नाही. मार्च महिन्यात महापालिकेची अंदाजपत्रकीय सभा झाली त्यात मुलींच्या जन्मावर मनपाकडून एफडी करण्याची अनोखी सुकन्या योजना त्यांनी जाहिर केली. वस्तुत: महापालिका सोडाच अनेक ग्रामपंचायतींनी देखील ही योजना राबविली आहे त्याची नक्कल करून देखील अद्याप योजना अमलातच आलेली नाही.
मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी योजना जूनीच होती. बस सेवा ही महत्वांकांक्षी प्रकल्प म्हणावा की संकट हे नंतर कळणार असल्याने त्यावर महापौरांचे श्रेय की अपश्रेय हा विषय नंतरच ठरू शकेल. स्मार्ट सिटीच्या बाबतीत देखील हाच प्रकार आहे कंपनीचे कामकाज इतके वादग्रस्त ठरले आहे की स्मार्ट सिटी शाप की वरदान असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
एकुणच महापौरांच्या कारकिर्दीत त्या ठोस निर्णय घेऊ शकल्या नाहीत की त्यांना तसे करण्यासाठी भाजपाचे स्थानिक आमदार आणि अन्य पदाधिकारीही प्रवृत्त करू शकले नाहीत. त्यामुळे या साºयाचे अपयश केवळ महापौरांच्याच पदरी नाही तर महपालिकेत हस्तक्षेप करणारे आमदारही तितकेच जबाबदार असून महापौरांचा सोयीने वापर करून घेणारे नगरसेवक बंधूही तितकेच अपयशाचे धनी आहेत. आता तीन महिन्यांपैकी दोन महिने विधानसभा निवडणूकीच्या आदर्श आचारासंहिते जाणार असून महिनाभरात धडकेबाज कामगिरी करण्याची महापौरांची तरी मानसिकता दिसत नाही.