देशातील पाच जिल्ह्यात प्रयोग : नाशिकचाही समावेश

खतांचे अनुदान थेट खात्यात

गणेश धुरी ल्ल नाशिकगॅसचे अनुदान थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय यशस्वी झाल्यानंतर त्याची पुढील पायरी म्हणून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना संयुक्त खतांवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरात पाच जिल्ह्यांत हा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात येणार असून, त्यात महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्याचा समावेश आहे.शेतकऱ्यांना खतांच्या माहिती संदर्भात यापूर्वीच कृषी विभागाने केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार एमएफएमएस (मोबाइल फर्टिलायझर मुव्हमेंट सिस्टीम) प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया भ्रमणध्वनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली असून, भ्रमणध्वनीवर आवश्यक ती माहिती शेतकऱ्यांना मिळते आहे. आता गॅस अनुदानाप्रमाणेच खतांचेही अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्यास, काही प्रमाणात बेकायदेशीर खते विक्रीला व खरेदीलाही चाप बसणार आहे. कारण शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा करण्यासाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बॅँकेच्या खात्याशी जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची खते खरेदी करताना ती अधिकृत विक्रेत्यांकडूनच पावती सोबत घ्यावी लागणार आहे. तूर्तास संयुक्त खतांवर केंद्र सरकारच्या वतीने अनुदान देण्यात येते. पन्नास रुपयांपासून ते ३०० रुपयांपर्यंत शेतकऱ्यांना खतांच्या खरेदीवर हे अनुदान देण्यात येते. जिल्ह्णात सुमारे चार लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची संख्या असून त्यातील जवळपास ९५ ते ९६ टक्के शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळण्यासाठी आधार कार्ड काढण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्णातील नोंदणीकृत खते विक्रेत्यांची यापूर्वीच बैठक घेण्यात आली असून त्यास नोेंदणीकृत ३५०० हजार खते विक्रेत्यांपैकी १६०० ते १७०० खते विक्रेत्यांनी या मोहिमेला प्रतिसाद दिला आहे. उर्वरित विक्रेत्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी कृषी विभागाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. देशात अवघ्या पाच जिल्ह्णांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत असून, त्यात महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्णाचा समावेश आहे.