अपेक्षित शाळेचा मिळेना ‘आॅप्शन’

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिली व नर्सरीतील पटसंख्येच्या २५ टक्के जागा या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत

ठळक मुद्दे‘आरटीई’तून बाहेर पालकांकडून मात्र अल्पसंख्याक शाळांची मागणी

नाशिक : अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळांना आरटीई नियम लागू होत नसल्याने शहरातील अनेक नामांकित शाळा या प्रक्रियेत समाविष्ट नाही. यावर्षी आणखी तीन शाळा यातून बाहेर पडल्या आहेत. मात्र अल्पसंख्याक शाळांनाच पालकांची पसंती असून, आरटीईच्या यादीत दुय्यम दर्जाच्या शाळांचा पसंतीक्रम असल्याने पालकांचा हिरमोड झाला आहे. त्यामुळे अपेक्षित शाळेत प्रवेश मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने पालकांमध्ये काहीशी नाराजी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिली व नर्सरीतील पटसंख्येच्या २५ टक्के जागा या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. या जागांवर आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविले जातात व संगणकीय लॉटरीद्वारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. यावर्षीच्या आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. मात्र यंदा अर्ज दाखल करण्याची संख्या मोठी असल्याने शाळा निवडीसाठी मोठी चुरस असणार आहे. २५ टक्के प्रवेशांतर्गत इंग्रजी शाळांमध्ये पाल्यांना प्रवेश मिळत असल्याचे पालकांना ज्ञात असल्याने पालकांकडून नामवंत शाळांची निवड केली जाते. अशा शाळांचा शोध घेताना ९० टक्के पालक हे नामांकित कॉन्व्हेंट स्कूलची मागणी करतात. परंतु या शाळा या प्रक्रियेत नसल्याने पालकांना नाइलाजास्तव दुय्यम शाळांचा पसंतीक्रम निवडावा लागत आहे. दोन वर्षांपूर्वी बºयापैकी कॉन्व्हेंट अल्पसंख्याक शाळांचा या प्रक्रियेत समावेश होता. परंतु आरटीई अंतर्गत मिळणाºया अनुदानाचा कटू अनुभव लक्षात घेऊन अल्पसंख्याक शाळांनी अल्पसंख्याक असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करून या प्रक्रियेतून अंग काढून घेतले आहे. त्यामुळे पालकांना अपेक्षित शाळा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. अनेक शाळा अशा आहेत की ज्यांचे नावही ऐकले नसल्याची पालकांची प्रतिक्रिया आहे. काही शाळांची नावे मोठी असली तरी यातील अनेक शाळा या इमारतीच्या काही मजल्यांवर भरविल्या जात असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. यावर्षी पालकांमध्ये आरटीई प्रवेशाबाबत मोठी जनजागृती झाल्याने पालकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पालकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी आरटीई प्रक्रियेतच आॅनलाइन तक्रार करण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.