पदे वाचविण्यासाठी कसरत : महासभेत केवळ चर्चा केल्याचा देखावा करवाढीवरून सत्ताधाऱ्यांची चुप्पी

नाशिक : मोकळ्या भूखंडांसह पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनींसाठी लागू केलेल्या करवाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा मागील महासभेत राणाभीमदेवी थाटात करणाºया सत्ताधारी भाजपाने आता आचारसंहिता भंगामुळे होणाºया कारवाईच्या भीतीपोटी सोयीस्कररीत्या चुप्पी साधली आहे.

ठळक मुद्देकरवाढीनुसार कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनींसाठीही करवाढ

नाशिक : मोकळ्या भूखंडांसह पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनींसाठी लागू केलेल्या करवाढीला स्थगिती देण्याची घोषणा मागील महासभेत राणाभीमदेवी थाटात करणाºया सत्ताधारी भाजपाने आता आचारसंहिता भंगामुळे होणाºया कारवाईच्या भीतीपोटी सोयीस्कररीत्या चुप्पी साधली आहे. त्यामुळे, प्रशासनाला करवाढीनुसार कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महासभेत केवळ चर्चा केल्याचा देखावा आता केला जात असून, या भूमिकेमुळे सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी १ एप्रिल २०१८ पासून नव्याने विकसित होणाºया इमारतींसाठी करयोग्य मूल्य निश्चित करतानाच मोकळे भूखंड आणि पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनींसाठीही करवाढ करण्याचा अध्यादेश जारी केला. या करवाढीला विरोध होऊ लागल्यावर मागील महासभेत त्यावर जोरदार चर्चा होऊन ८७ नगरसेवकांनी आपलाही विरोध नोंदविला होता. यावेळी, माजी विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी प्रभाग क्रमांक १३च्या पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहिता काळात आयुक्तांनी निर्णय घेतल्याने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे सभागृहातील चर्चेला कलाटणी मिळून महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांनी घेतलेल्या करवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आणि आचारसंहिता भंगप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे प्रशासनाने तक्रार करावी, असे आदेश दिले होते.
दरम्यान, महासभेचा ठराव जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकाºयाकडे पाठविण्याची तयारी सुरू झाली असतानाच जिल्हाधिकाºयांनी महासभेनेच आचारसंहितेचा भंग केला असल्याने महापौरांसह चर्चेत भाग घेणाºया ८७ नगरसेवकांवर कारवाई होऊ शकते, असे विधान केल्याने खळबळ उडाली होती. त्यामुळे महापौरांसह पदाधिकारी बॅकफूटवर येत त्यांनी स्थगितीचा निर्णय न होता केवळ चर्चा झाल्याची सारवासारव केली. त्यामुळे, नाशिककरांवर करवाढ लादली जाऊनही त्याविरोधात ठोस भूमिका स्पष्ट करण्याऐवजी आपली पदे वाचविण्यासाठी सत्ताधारी भाजपाने चालविलेली धडपड याबाबत नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.