पंचनाम्यातील अडचणींवर कृषी खात्याचा उतारा

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या भागांचा दौरा केला असता त्यात शेतकऱ्यांनी अनेक अडचणींचा पाढा वाचला. त्याचबरोबर शासनाच्या धोरणांबाबतही तक्रारी केल्या होत्या.

ठळक मुद्देसरकारला पत्र : अटी-शर्ती शिथिल करण्याची मागणीद्राक्ष पिकासाठी हेक्टरी एक लाख व इतर पिकांसाठी पन्नास हजार रुपये मदतीची रक्कम

लोकमत न्युज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करताना शासकीय यंत्रणेला येत असलेल्या अडचणी व पिके हातून गेल्याने उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने राज्याच्या कृषी राज्यमंत्र्यांना काही उपाययोजना सुचविल्या असून, त्यात पीक पंचनाम्याच्या पद्धतीत बदल करण्याबरोबरच पीक विमा संरक्षणाचे नियम व अटी बदलण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.

राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या भागांचा दौरा केला असता त्यात शेतकऱ्यांनी अनेक अडचणींचा पाढा वाचला. त्याचबरोबर शासनाच्या धोरणांबाबतही तक्रारी केल्या होत्या. या तक्रारींच्या आधारे खोत यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने शिफारशी सुचविल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने पिकांचे नुकसानीचे पंचनामे करताना गावपातळीवरील महसूल, कृषी व ग्रामीण विकास या विभागाकडील मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात बाधित क्षेत्र याचा विचार करता पंचनामा तातडीने होण्यासाठी जिओ टॅगिंगची अट रद्द करण्यात यावी, अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शासनाकडून द्यावयाच्या मदतीत दोन हेक्टरची अट रद्द करून प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या क्षेत्रानुसार सर्व क्षेत्रासाठी नुकसानभरपाई देय असावी, नुकसानभरपाई ठरविताना राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाच्या मदतीच्या मापदंडात वाढ करण्यात यावी त्यात द्राक्ष पिकासाठी हेक्टरी एक लाख व इतर पिकांसाठी पन्नास हजार रुपये मदतीची रक्कम निश्चित करण्यात यावी, बॅँकेने वितरित केलेल्या कर्जांचे पुनर्गठन करून त्यावरील व्याज शासनामार्फत अदा करण्यात यावे, बॅँकेने वितरित केलेल्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात यावी तसेच काही ठिकाणी वसुलीपोटी बॅँकेने शेतकºयांच्या जमिनींचे लिलाव करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून त्यास स्थगिती देण्यात यावी. ज्या शेतक-यांनी प्लॅस्टिक आच्छादनाचा वापर केला आहे त्या शेतकºयांचे अवेळी पावसामुळे द्राक्षबागांचे संरक्षण झाल्याचे लक्षात घेता, पूर्व हंगामी द्राक्षाचे अवेळी पावसामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षबागेवर प्लॅस्टिक आच्छादनासाठी येणारा खर्च (चार लाख) विचारात घेता त्यासाठी शेतकºयांना अनुदान देण्यात यावे, शेतकºयांचे वीज बिलास स्थगिती व सवलत देण्यात यावी, ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत द्राक्ष पिकांचा समावेश करण्यात यावा. फळ पीक विमा योजनेत १६ आॅक्टोबरपासून पिकांचे संरक्षित कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. परंतु चालू वर्षी शासनाने ८ नोव्हेंबरपासून विमा संरक्षित कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आॅक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पडलेल्या अवेळी पावसापासून विमा योजनेंतर्गत संरक्षण मिळू शकलेले नाही. पूर्व हंगामी द्राक्षासाठी या प्रचलित योजनेत विमा संरक्षण मिळू शकत नाही. त्यासाठी पूर्व हंगामी द्राक्षांना विमा संरक्षण मिळण्यासाठी योजना तयार करावी किंवा प्रचलित योजनेत योग्य तो बदल करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.