नाशिक- कोरोनामुळे देशभरात लॉक डाऊन आणि संचारबंदी असताना महापालिकेत स्थायी समितीची गठन व्हावे यासाठी भाजपाचा सोस सुरूच आहे. सध्या राज्यात गंभीर स्थिती असताना भाजपाचे सभापतीपदाचे उमेदवार गणेश गिते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी (दि.३) सुनावणी होणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीवरून शिवसेना आणि भाजपत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. भाजपची सदस्य संख्या दोनने घटल्याने त्यांचे पक्षीय तौलनिक बळ घटले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीत भाजपाचे ९ ऐवजी ८ सदस्य नियुक्त होतात तर शिवसेनेचे चार ऐवजी पाच सदस्य नियुक्त होतात असा शिवसेनेचा दावा आहे. तो न जुमानता महपाौर सतीश कुलकर्णी यांनी गतवेळ प्रमाणेच भाजपच सदस्य २५ फेबु्रवारीस नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे शिवसेने त्याला विरोध करीत शासनाकडे धाव घेतली. शासनाने या निवडीच्या महासभेच्या ठरावास अंतिरीम स्थगिती दिली. त्यामुळे भाजप गटनेता जगदीश पाटील यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यानच्या काळात विभागीय आयुक्तांनी सभापतीपदाच्या निवडणूकीचा कार्यक्रम जाहिर केला असल्याने उच्च न्यायालयाने ही निवडणूक प्रक्रीया पूर्ण करावी परंतु गुप्त मतदान पध्दतीचा वापर करावा असे निर्देश दिले. सभापतीपदासाठी भाजपकडून गणेश गिते यांना उमेदवारी देण्यात आली आणि शिवसेनेने या प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला. गिते यांची त्यामुळे निवड वैध ठरण्याची शक्यता असताना महापालिका आयुक्तांनी समिती सदस्य नियुक्ती नियमानुसार झाली नसल्याचा शासनाला पाठविलेला अहवाल प्राप्त झाल्याने त्याचा आधार घेत शिवसेना गटनेते विलास शिंदे यांनी पुन्हा याचिका दाखल केल्याने तेव्हा पासून हे प्रकरण रखडले आहे.
भाजपने गेल्या महिन्यात ११, १९ मार्च आणि २६ मार्च रोजी सुनावणी तातडीने घेण्यासाठी प्रयत्न करून बघितले. मात्र कोरोनामुळे मुळात न्यायालयाच्या कामकाजावर मर्यादा आल्या असल्याने सभापतीपदाची निवडणूक तातडीची ठरू शकत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र, त्यानंतरही भाजपने आपला हेका सोडलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषत: कोरोनामुळे सर्वत्र लॉक डाऊन आहे. शासनाने मनपा कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यास सांगितले आहे, त्यानंतर आता १४ एप्रिलपर्यंत लॉक डाऊन कायम आहे. अशा स्थितीत ही गणेश गिते यांनी नव्याने याचिका दाखल करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी प्रयत्न आरंभल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.