समान कामास समान वेतन ; लिपिक संघटनेचा मोर्चा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2019 00:47 IST2019-01-23T00:46:54+5:302019-01-23T00:47:09+5:30

महाराष्ट्र राज्य शासकीय व निमशासकीय विभागात कार्यरत गट ‘क’ तथा लिपिक संवर्गातील नाशिक जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करणे आणि मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एकसारखे पदनाम करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी (दि.२२) शहरातून मोर्चा काढून जिल्हाधिकाºयांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

Equal pay for equal work; Clerk organization front | समान कामास समान वेतन ; लिपिक संघटनेचा मोर्चा

समान कामास समान वेतन ; लिपिक संघटनेचा मोर्चा

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य शासकीय व निमशासकीय विभागात कार्यरत गट ‘क’ तथा लिपिक संवर्गातील नाशिक जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करणे आणि मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एकसारखे पदनाम करण्याच्या मागणीसाठी मंगळवारी (दि.२२) शहरातून मोर्चा काढून जिल्हाधिकाºयांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले.  नाशिक जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमधील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाºयांनी मंगळवारी गोल्फ क्लब मैदानापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून जिल्हाधिकाºयांना कर्मचाºयांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.  यावेळी परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नीलेश देशमुख, समन्वयक विनायक केदारे, कार्याध्यक्ष विश्वास कचरे, रमेश जेजूरकर, नीलेश
पाटील, हिरामण झोटिंग, आनंद कांगणे, रंजना मांडे, नीता पाटील आदी उपस्थित होते.
लिपिक संवर्गातील कर्मचाºयांनी ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नतीचे टप्पे करणे व मंत्रालय ते ग्रामपंचायत लिपिकांचे एकसारखे पदनाम करण्याच्या मागणीसह डीसीपीएस/ एनपीएस योजना बंद करून मूळची १९८२ ची जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्याची व सातव्या वेतन आयोगाचा वर्षाचा फरक रोखीने देण्यात यावा, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. त्यासोबतच बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाºयांप्रमाणे लिपिकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ १०, २० व ३० अशा टप्प्यात देण्यात यावा, सुधारित आकृतिबंध लागू करताना लिपिक संवर्गाची पदे बाह्य यंत्रणेमार्फत अथवा कंत्राटी पद्धतीने निर्मिती न करता ती स्थायी स्वरूपाची करण्यात यावी.

Web Title: Equal pay for equal work; Clerk organization front