निवृत्तीच्या निर्णयाबाबत कर्मचारी संघटना समाधानी

केंद्र शासनाप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूतोवाच केले आहे. त्याबाबतच्या निर्णयाची मागणी बहुतांश शासकीय संघटना प्रदीर्घ काळापासून करीत होत्या.

माझे मत

नाशिक : केंद्र शासनाप्रमाणेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूतोवाच केले आहे. त्याबाबतच्या निर्णयाची मागणी बहुतांश शासकीय संघटना प्रदीर्घ काळापासून करीत होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयाबाबत शासकीय कर्मचारी संघटनांच्या बहुतांश पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तर काहींनी या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल, तेव्हाच खरे असा सूर व्यक्त केला. सरकारी कर्मचाºयांची ५८ वर्षांनंतरदेखील काम करण्याची कार्यक्षमता असेल, अशा कर्मचाºयांच्या दृष्टीने हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे. असे मतही काहींनी व्यक्त केले़
ज्या सरकारी कर्मचाºयांची ५८ वर्षांनंतरदेखील काम करण्याची कार्यक्षमता असेल, अशा कर्मचाºयांच्या दृष्टीने हा अत्यंत चांगला निर्णय आहे. त्यांचा अनेक प्रक्रियेत आणि कामकाजात सखोल अनुभव असतो. त्यामुळे या निर्णयामुळे अशा ज्येष्ठ कर्मचाºयांच्या अनुभवाचा फायदा कार्यालयातील अन्य कर्मचाºयांसह एकूणच प्रशासनाला होत असतो.
- दिनेश वाघ, जिल्हाध्यक्ष, महसूल कर्मचारी संघटना
या निर्णयाबाबत कर्मचाºयांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया आहेत. शासनाकडून या निर्णयाबाबतची सखोल माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. परंतु, त्यात ३३ वर्ष सेवा किंवा ६० वर्ष असा निकष राहण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, उशिराने शासकीय सेवेत लागलेल्या कर्मचाºयांच्या दृष्टीने हा निर्णय नक्कीच चांगला असून त्याचे आम्ही स्वागत करतो.
- नरेंद्र जगताप, राज्य सरचिटणीस,
राज्य महसूल कर्मचारी संघटना
आमच्या संघटनेच्या वतीने आम्ही प्रदीर्घ काळापासून काही मागण्या लावून धरल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे राज्य शासन कर्मचाºयांनाही तोच निर्णय लागू व्हावा, अशीच आमची मागणी होती. त्यामुळेच निवृत्तीचे वय ६० करण्याचीही आमची मागणी होती. प्रदीर्घ काळाच्या संघर्षानंतर ही मागणी मान्य झाल्याचे समाधान आहे.
- दिलीप थेटे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
या निर्णयाबाबत आम्हाला वेळोवेळी होकार देत केवळ झुलवण्यात आले आहे. त्यामुळे या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत मला खात्री वाटणार नाही. अनुभवी कर्मचारी निवृत्त झाल्यास राज्य शासनाचे आणि प्रशासनाचे नुकसानच होत असते. त्यामुळे या निर्णयाबरोबरच कर्मचाºयांच्या अन्य निर्णयांवरही त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, हीच अपेक्षा आहे.
- उत्तम गांगुर्डे, जिल्हा निमंत्रक, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना