भ्रष्टाचार निर्मूलन, मानवाधिकार संस्थांची नोंदणी नाही

नाशिक : मानव हक्क अधिकार, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार निर्मूलन यांसारख्या नावांचा वापर करून समाज व शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या स्वयंघोषित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना यापुढे अशा नावांचा वापर करण्यास धर्मादाय आयुक्तांनी बंदी घातली असून, अशा संस्थांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक केली जात असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देधर्मादाय आयुक्तांचे आदेश आता स्वयंघोषित संस्थांना बसणार चाप

नाशिक : मानव हक्क अधिकार, मानवाधिकार, भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार निर्मूलन यांसारख्या नावांचा वापर करून समाज व शासकीय यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या स्वयंघोषित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना यापुढे अशा नावांचा वापर करण्यास धर्मादाय आयुक्तांनी बंदी घातली असून, अशा संस्थांकडून सर्वसामान्यांची फसवणूक केली जात असल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी पत्रक काढले असून, त्यात राज्यात अनेक संस्था या भ्रष्टाचार निर्मूलन महासंघ, भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन अथवा भ्रष्टाचारमुक्त भारत या व इतर तत्सम नावाने नोंदविलेल्या आहेत. वास्तविकत: भ्रष्टाचार निर्मूलन हे शासनाचे काम असून, भ्रष्टाचार विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेस आहेत; परंतु काही संस्था भ्रष्टाचारविरोधी नाव त्यांच्या संस्थेस असल्यामुळे अधिकाºयांविरुद्ध किंवा व्यक्तींविरुद्ध असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत अथवा संस्थेस आहेत, असे समजून कार्यवाही करतात.
तक्रारींवर कारवाईचा अधिकार यंत्रणांना
महाराष्टÑ सार्वजनिक विश्वस्त कायद्यान्वये हे उद्देश सामाजिक, धार्मिक अथवा शैक्षणिक उद्देश होऊ शकत नसल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविकत: भ्रष्टाचार निर्मूलन अथवा मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार शासकीय यंत्रणेस आहेत.
अशा नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांच्या विश्वस्तांना नोटीस काढून त्यांच्या संस्थेच्या नावातील भ्रष्टाचार निर्मूलन अथवा भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार हे शब्द वगळण्यास सांगावेत, जर विश्वस्तांनी नकार दिला तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. भ्रष्टाचार निर्मूलन किंवा मानवाधिकारांचे रक्षण करणे हे सरकारचे काम आहे. याबाबतच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना आहे.