वीज दर सवलतील उत्तर महाराष्ट्रावर अन्यायच!

उद्योजकांच्या भावना : राजकीय टीकेनंतर शासनाला आली जाग

 नाशिक : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजकांना वीज दरात सवलत देण्याबाबत शासनाच्या प्रस्तावावर उत्तर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उलटल्यानंतर राज्य शासनाने आता या विभागालाही वीज सवलत देण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे उद्योजकांनी स्वागत केले असले तरी अन्य विभागांच्या तुलनेत नाशिक विभागावर अन्यायच झाला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या तुलनेत सवलत कमी असून शासनाने या भागातील उद्योजकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.
राज्य शासनाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजकांना वीज दरात सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार केल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्राला वगळण्याच्या निर्णयावर टीका झाली होती. नाशिकमध्ये तर हा राजकीय मुद्दा झाला होता. भाजपाच्या विरोधात अनेक प्रकल्प आणि पाणी पळविण्याबरोबरच उद्योजकांवर अन्याय झाल्याच्या भावना व्यक्त करण्यात येत होत्या. प्रदेश भाजपाच्या नाशिकमधील कार्यकारिणी बैठकीच्या वेळी हा नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रावर अन्याय होत असल्याच्या सावटाखाली ही बैठक झाली होती. त्यानंतर अलीकडेच नाशिक दौऱ्यावर आलेले ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी उत्तर महाराष्ट्रालाही वीज सवलत देऊ, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी + क्षेत्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या उपसमितीने मान्यता दिली आहे. औद्योगिक वीज ग्राहकांना लागू होणारे सवलतीचे दर एक एप्रिल २०१६ पासून लागू होतील.
शासनाने यासंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी प्रसिद्ध केला आहे.