संजय पाठक, नाशिक : राजकीय नेत्यांना लोकहिताचा कळवळा आला की निवडणुका जवळ आल्या आहेत, हे सहज कळू लागते. सध्या नाशिकमध्ये सुरू झालेली कोरोना चाचणी शिबिरे आणि राजकीय आंदोलने बघता आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे, असे म्हंटल्यास वावगे ठरू नये.
मार्च महिन्यात अचानक उद््भवलेल्या कोरोना संकटामुळे संपूर्ण देशच ठप्प झाला. प्रत्येकाला आपल्या जीव महत्त्वाचा. तेथे राजकारण आणि अन्य सारेच विषय दुय्यम होते. लॉकडाऊनच्या दोन टप्प्यांनंतर मात्र हळूहळू पूर्वपदावर सारे येऊ लागताच राजकारणदेखील मूळ पदावर आले. केंद्र आणि राज्यातील राजकारणच, परंतु स्थानिक पातळीवरदेखील मग आरोप-प्रत्यारोपांचे खेळ सुरू झाले. नाशिक महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे कोरोनाची स्थिती स्थानिक सत्ताधिकाऱ्यांच्या अंकुशाअभावी नियंत्रणात नाही, असा आरोप शिवसेनेने केला, तर मनसेने च्यवनप्राश वाटप सुरू केले. भाजपने पलटवार करताना राज्य सरकार कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी निधी देताना कसा भेदभाव करतय येथपासून मनपातील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते चार महिने कसे फार्म हाउसवर निवांत पडून होते, असा आरोप करण्यापर्यंत विषय पोहोचला. या सर्वांत एक बाब महत्त्वाची होती की चार महिने प्रशासकीय राजवट असल्यासारखे वातावरण होते. दोन महासभा आॅनलाइन झाल्यानंतर त्यात राजकारणाने काहीशी जान आणली, परंतु नंतर पुन्हा सारे ठप्प झाले.
त्यानंतर कोरोना साहित्य खरेदी दडविल्याचा आरोप झाला आणि त्याचवेळी राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर कोरोना काळात थंड असल्याचा आरोप केला, मग काय आता तर आरोग्य तपासणीचा भडीमारच सुरू झाला. नियमित आरोग्य शिबिरे भरवावीत इतक्या सहजपणे रॅपीड टेस्ट किंवा अ‍ॅँटिजेन टेस्ट होत आहेत की कोरोना विषयक गांभीर्य हरपले. काही बिगर राजकिय सामाजिक संघटनांनी उदात्त हेतूने कोरोना चाचण्यांची शिबीर भरवली, मात्र त्यात भाजपाने घुसखोरी केली व शिबिराच्या माध्यमातून लोकांमध्ये जाणे सुरू केले, तर शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आरोग्य तपासणी सुरू केली. राष्टÑवादीनेदेखील मग अशी शिबिरे भरविण्यास प्रारंभ केला आहे. मनसेने च्यवनप्राश आंदोलानंतर ठक्कर बाजार येथील कोविड सेंटर सुरू करण्यासाठी नवस करण्याचे अनोखे आंदोलन केले. सध्या विषयांची कमी नसल्याने रोज एक निवेदन आणि प्रसिद्धीसाठी फोटो अशी त्यांची मोहीमच सुरू झाली आहे.
या सर्वात कॉँग्रेस पक्ष शांत असला तरी मध्यंतरी राजस्थानमध्ये सत्तापालटासाठी भाजप करत असलेल्या प्रयत्नांचा विषय त्यांना हात देऊन गेला. दूध आंदोलनाचा विषयदेखील भाजप आणि अन्य छोट्या पक्षांना मिळाला. या सर्वांतून एक मात्र स्पष्ट झालय की कोरोनाया एका गंभीर आजारातून राजकारण आणि समाजकारणाला भरपूर वाव मिळाला आहे. आगामी दीड वर्षांनी होणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणूकीसाठी राजकिय पक्षांना सध्या तरी तोच एक आधार आहे.