समको बँकेच्या दोन अपात्र संचालकांवर निवडणूक बंदी

सटाणा : शहरातील मर्चंट को-ऑप. बँकेचे माजी चेअरमन व संचालक राजेंद्र बाळकृष्ण अलई व यशवंत निंबा अमृतकार या अपात्र संचालकांना आता आगामी निवडणुका लढण्यावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयामुळे सत्ताधारी गटाला चांगलाच धक्का बसला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा उपनिबंधक खरे यांचा निर्णय

सटाणा : शहरातील मर्चंट को-ऑप. बँकेचे माजी चेअरमन व संचालक राजेंद्र बाळकृष्ण अलई व यशवंत निंबा अमृतकार या अपात्र संचालकांना आता आगामी निवडणुका लढण्यावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर या निर्णयामुळे सत्ताधारी गटाला चांगलाच धक्का बसला आहे.
अलई व अमृतकार यांनी गेल्या वर्षभरात बँकेच्या कुठल्याही कामकाजात हिताकडे किंवा बँकेच्या होणाऱ्या बैठकीला हजेरी न लावता चेअरमनपद सोडल्यानंतर बँकेकडे सपशेल पाठ फिरवित, बँकेच्या मंजूर आदर्श उपविधीतील मुद्दा क्र. ४५ मधील क्र.१२ चा भंग केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, नाशिक येथे बँकेच्या विरोधी गटाकडून दि. १२ जानेवारी २०२१ व दि. १८ जानेवारी २०२१ रोजी करण्यात आली होती.

अखेर जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८अ (१) (ब) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार दि. २०/०८/२०२१ पासून या आदेशाच्या दिनांकापासून समितीच्या पुढच्या एका कालावधीसाठी मुदत समाप्त होईपर्यंत कोणत्याही संस्थेच्या, कोणत्याही समितीचा सदस्य म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास, पुन्हा स्वीकृत केले जाण्यास किंवा पुन्हा निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित केलेले आहे. बँकेच्या १७ संचालकांपैकी वेगवेगळ्या कारणांनी आतापर्यंत ७ संचालक अपात्र झालेले असल्याने आता कोणाची दांडी पडते याकडे सभासदांचे लक्ष लागून आहे.

सुनावणीकडे पाठ
या तक्रारीनुसार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, नाशिक येथे चौकशी व सुनावणीचे कामकाज वेळोवेळी झालेले असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ कअ अन्वये बँकेचे संचालक राहण्यास अपात्रता येत असल्याने राजेंद्र बाळकृष्ण अलई व यशवंत निंबा अमृतकार यांना संचालक पदावरून कमी करण्याचा निर्णय दि. १८/०३/२०२१ रोजी जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांनी दिला होता. मात्र दोन्ही संचालकांनी बँकेच्या हिताच्या दृष्टीने कामकाज न करता दुर्लक्ष करीत अहित ठेवले. म्हणून बँकेच्या विरोधी गटाकडून पुन्हा अपात्र संचालकांवर निवडणूक बंदी करण्याची मागणी एप्रिलमध्ये करण्यात आली असता, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात या निवडणूक बंदीबाबत दोन्ही संचालकांना वेळोवेळी सुनावणीकामी संधी दिली; मात्र दोन्ही अपात्र संचालकांनी या सुनावणीकडे पाठ फिरवली.