आरक्षणाचा तिढा, प्रभाग रचनेवर निवडणूक इच्छुकांचे लक्ष

चौकट====

आरक्षणावरच सारे अवलंबून

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याने विद्यमान सदस्यांना कामकाजासाठी सहा महिन्यांचाच कालावधी शिल्लक राहिला आहे, त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा तिढा असल्यामुळे ओबीसी आरक्षण गटातून जवळपास २० सदस्य निवडून आले असल्याने या सदस्यांनी आगामी निवडणुकीची तयारी करावी किंवा नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तयारी केली तर वाया जाण्याची भीती व न केली तर ऐन निवडणूक काळात धावपळीची शक्यता असल्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य द्विधा मन:स्थितीत सापडले आहेत.

----------

निवडणूक यंत्रणेत सामसूम

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याची मुख्य जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची असून, महापालिका व जिल्हा परिषदेची निवडणूक जिल्हा निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी आहे. मात्र, या दोन्ही संस्थांना आगामी निवडणुकीबाबत कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आलेली नाही. महापालिकेची प्रभाग रचना त्यांच्याच अधिकाऱ्यांकरवी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, तसेच प्रभागातील मुख्य चौक, रस्त्यांच्या सीमांकनाच्या आधारे केली जाते. जिल्हा परिषदेच्या गटाची व पंचायत समितीच्या गणाची जबाबदारी प्रांत अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येते. मात्र, अजूनही त्याबाबत कोणतीही हालचाल दिसत नाही.