ई-लर्निंगची निविदा अखेर रद्द

जिल्हा परिषदेच्या वादात सापडलेल्या दीड कोटी रुपयांच्या ई-लर्निंग संदर्भातील निविदा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विविध अटी-शर्तीवरून या निविदा वादात सापडल्या होत्या. आता नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहे.

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या वादात सापडलेल्या दीड कोटी रुपयांच्या ई-लर्निंग संदर्भातील निविदा रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. विविध अटी-शर्तीवरून या निविदा वादात सापडल्या होत्या. आता नव्याने निविदा काढण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात ‘लोकमत’ने ३१ आॅगस्ट रोजी ‘दीड कोटींची ई-लर्निंग निविदा वादात’ असल्याबाबत वृत्त प्रकाशित करून याकडे लक्ष वेधले होते. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत आदिवासी भागातील २७० शाळांसाठी ई-लर्निंग व्यवस्था बसविण्यासाठी काढण्यात आलेली निविदा वादात सापडल्याचे तसेच ही निविदा काढताना ठरावीक मक्तेदार डोळ्यासमोर ठेवून काढण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यासंदर्भात शिक्षण विभागाने एक निविदा प्रसिद्ध करून ७ सप्टेंबरपर्यंत आॅनलाइन निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदेत ई-लर्निंगची व्यवस्था पुरविण्यासाठी एकाच कंपनीचे संगणक हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर असणे आवश्यक असल्याची अट टाकण्यात आली होती. वस्तुत: हार्डवेअर व सॉफ्टवेअरमध्ये एकच कंपनी तज्ज्ञ असू शकत नाही. तसेच हार्डवेअरमध्ये संगणक व प्रोजेक्टर एकत्रित असणारी मशीन असण्याची अट टाकण्यात आली होती. तसेच प्रोजेक्टर वेगळे व संगणक अथवा लॅपटॉप वेगळे घेण्याची आवश्यक असताना ते निविदेत एकत्र घेण्याची अट आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे प्रोजेक्टर हे उच्च दर्जाच्या कंपनीचे असावे, कारण त्याचे प्रत्येक जिल्ह्णात दुरुस्ती केंद्र असणे आवश्यक आहे. याबाबीचा निविदेत कोणताही उल्लेख नव्हता. तसेच निविदेमध्ये कॉम्प्युटर कॉन्फ्रिगेशन लेटेस्ट इन्टेल किंवा एएमडी बेस्ड मशीन असावे, असे म्हटले होते. इंटेलच्या मशीनची बाजारात किंमत ७० हजार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रती शाळांकरिता तरतूद फक्त ३० ते ३५ हजार रुपयांची आहे.