रेडीरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवल्याने दिलासा

दरवर्षी एप्रिल महिन्यात जमिनीचे सरकारी बाजारमूल्य म्हणजेच रेडीरेकनरमध्ये सुधारणा करण्यात येते, मात्र यंदा कोणतीही दरवाढ न करता दर जैसे थे ठेवल्याने बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच गुंतवणूकदार आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

नाशिक : दरवर्षी एप्रिल महिन्यात जमिनीचे सरकारी बाजारमूल्य म्हणजेच रेडीरेकनरमध्ये सुधारणा करण्यात येते, मात्र यंदा कोणतीही दरवाढ न करता दर जैसे थे ठेवल्याने बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच गुंतवणूकदार आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून १ एप्रिलपासून जमिनीचे सरकारी दर बदलले जातात. दोन ते तीन वर्षांपासून दरात फर बदल नसले तरी त्या आधी नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात दरवाढ होत असल्याने मोठी अडचण झाली होती. गेल्या काही वर्षांपासून नाशिकमधील बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आहेत. आधी हरित लवादाने नाशिकमधील विकासकामांना निर्बंध घातले होते. विकास आराखड्याबरोबरच बांधकाम नियमावली मंजूर झाली, परंतु त्यात पार्किंगसह अन्य नियम जटिल आहे. कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत इमारतींना टीडीआर वापरण्यास मनाई करण्यात आली. तर दुसरीकडे आता नवीन समान नियमावलीचे संकट उभे ठाकले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा दर कमी ठेवल्याने बांधकाम संघटनांनी शासनाचे आभार मानले आहे. नरेडकोचे संस्थापक जयेश ठक्कर आणि सुनील गवादे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राला सवलती मिळाल्या त्या पाठोपाठ आता नरेडकोच्या माध्यमातून रेडीरेकनरचे दर वाढवू नये यासाठीच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे सांगून शासनाचे आभार मानले आहेत.
क्रेडाई नाशिकचे अध्यक्ष उमेश वानखेडे यांनी नाशिकमधील बांधकाम व्यवसायाची सद्यस्थिती बघता यंदा रेडीरेकनरचे दर वाढवू नये यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. दर जैसे थे ठेवण्यात संघटनेला यश आल्याचे सांगितले.