गोदावरीच्या महापुराइतकीच भीषण ठरते पूररेषा

बाधित मिळकती : सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची गरज

नाशिक : शहरात २००८ मध्ये आलेल्या पूररेषेने गोदाकाठी राहणाऱ्या नागरिकांच्या काळजाचा ठोका चुकविला. त्यानंतर आजपर्यंत अनेकदा पुरामुळे मिळकती बाधित होत असल्या तरी २००९ मध्ये आखलेली पूररेषा भयंकर ठरत आहे. आता गोदावरी नदीचे प्रदूषण टाळण्यासाठी जी पूररेषा आखण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यामुळे शेकडो मिळकती बाधित होणार आहेत. त्यामुळे पूररेषा आखण्यात केवळ तांत्रिक बाजू न सांभाळता सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याची गरज आहे.नााशिक शहरात गोदावरी, नासर्डी, वाघाडी आणि वालदेवी या चार प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी गोदावरी आणि नासर्डी नदीचा रुद्रावतार धोकादायक असतो. नाशिक शहराचा इतिहास बघितला तर यापूर्वी ९ सप्टेंबर १९६९ मध्ये गोदावरी नदीला सर्वाधिक मोठा महापूर आला होता, असे सांगितले जात होते. त्यानंतर दर पावसाळ्यात गोदावरी नदीला पूर येत असला तरी त्याची तीव्रता तितकीशी भीषण नव्हती. २००५ मध्ये मुंबईत मिठी नदीला महापूर आल्यानंतर राज्यातील सर्वच नद्यांच्या काठावर असलेले अतिक्रमण तसेच संकुचित झालेले नदीपात्र याची चर्चा झाली. त्यावेळीच नाशिक शहराची पूररेषा आखावी, अशी चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर २००८ मध्ये गोदावरी नदीला आलेल्या महापुरामुळे ही गरज अधिक अधोरेखित झाली. त्याचे कारण म्हणजे नाशिक महापालिकेच्या पहिल्या विकास आराखड्यात पूररेषा प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र नंतर मंजूर होताना गायब झाली. त्यामुळे महापालिका स्थापन झाल्यानंतर पूररेषाच नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर महापालिकेने पाटबंधारे खात्याच्या माध्यमातून पूररेषा आखून घेतली. त्यावर पन्नास लाख रुपये खर्च झाले. परंतु आता नाशिक शहरातील गोदावरीसह अन्य नद्यांची पूररेषा अडचणीची ठरली आहे. पूररेषा आखल्यानंतर महापालिकेने ज्या मिळकतींवर बांधकामांच्या परवानग्या देण्यात आल्या, त्या रद्द करण्यात आल्या आणि बांधकाम पूर्ण झालेल्या ठिकाणी पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आले नाही. हा घोळ अनेक वर्षे चालल्यानंतर महापालिकेने ज्या मिळकतींना परवानगी दिली, त्या मिळकतधारकांना स्वत:च्या जबाबदारीवर राहण्याचे प्रतिज्ञापत्र घेऊन भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे ठरले, त्यानुसार सध्या तयारी सुरू आहे. तथापि, अन्य अनेक मिळकती डेड इन्व्हेंसमेट ठरल्या आहेत. नाशिक महापालिकेचा हा पूररेषेचा प्रश्न सुटलेला नाही, अशातच आता गोदावरी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी निरी या संस्थेने नवीनच ‘लक्ष्मणरेषा’ आखली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नदीपात्रापासून विशिष्ट क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम दूरच, परंतु जॉगिंग ट्रॅकही प्रतिबंधीत करावा, असे नियोजन आहे. निरीचा हा विषय सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु या विषयाचे धोके लक्षात घेता, उच्च न्यायालयानेच विभागीय आयुक्तांना सुचविल्यानुसार एक उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.  या समितीच्या शिफारशी उच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र, न्यायालयाने निरीचे  म्हणणे मान्य केल्यास महापालिकेच्या प्रस्तावित शहर विकास आराखड्यात तशी तरतूद करण्यात येणार आहे. अशावेळी या नव्या पूररेषेत बाधित मिळकती आणि रहिवाशांचे काय करायचे हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार   आहे. (प्रतिनिधी)साडेतीन हजार मिळकती बाधितमहापालिकेने पाटबंधारे खात्याकडून विविध नद्यांची पूररेषा आखून घेतली. त्यावेळी पूररेषेत तब्बल साडेतीन हजार मिळकती बाधित होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातील अनेक मिळकती गावठाण भागातील असून, त्या कवडीमोल दराने विकल्या गेल्या आहेत. सर्वच मिळकती विकासकांच्या नाहीत, त्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या घरादारांचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. नासर्डी नदीलगत एका व्यापारी संकुलाला महापालिकेने पूररेषेच्या नावाखाली पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास नकार दिला, परंतु संबंधितानी उच्च न्यायालयात लढाई करून महापालिकेला पूर्णत्वाचा दाखला देण्यास भाग पाडले. परंतु सर्वच मिळकतदार न्यायालयात जाऊन निर्णय घेऊ शकत नाही, त्यामुळे महापालिकेने त्याचा योग्य विचार करणे आवश्यक आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे....या उपाययोजनांचे  काय झाले?नाशिक महापालिकेच्या पूररेषेची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्यानुसार नदी प्रवाहाला अवरोध करणारे पूल हटविणे, होळकर पुलाखालील बंधारा हटविणे अशा कामांचा समावेश होता, परंतु त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. नदीपात्रातील गाळ काढून खोली वाढविण्यासाठी शासनाने यंत्रसामग्री देण्याची मदत देऊ केली होती. त्यावेळी अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी ही मदत देऊ केली होती, परंतु महापालिकेने त्याचा उपयोग करून घेतला नाही.