नाशिक : बँक कर्मचाऱ्यांच्या २० टक्के वेतनवाढीसह पाच दिनसांचा आठवडा करण्याच्या मागणीसाठी बँककर्मचारी व अधिकऱ्यांनी युनाइटेड फोरम आॅफ बँक युनियन्स ( युएफबीयू)च्या नेतृत्वात देशव्यापी दोन दिवसीय संप पुकारला असून या संपात नाशिक जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्या एकूण ९ संघटनांनी शुक्र वारी (दि.३१) व शनिवारी (दि.१) देशव्यापी संपात सहभाग घेतल्याने जिल्हाभरातील सुमारे साडेतीनशे शाखांमधील दिडशे ते पावणे दोनशे कोटींचे व्यवहार अडकून पडले आहेत. या दोन दिवसांच्या संपानंतर सलग तीसऱ्या दिवशी रविवारच्या सुट्टीमुळे बँकांचे कामकाज ठप्प राहणार असल्याने बँकांच्या संपामुळे सर्वसामान्य खातेदारांसह व्यापार उद्योग क्षेत्रालाही या संपाचा मोठा फटका बसणार आहे.बँक कर्मचाºयांना १ नोव्हेंबर २०१७ पासून २० टक्के वेतनवाढवाढ मिळावी, पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, स्पेशल अलाउन्स बेसिक पे मध्ये एकत्रित करावा , बँक अधिकाऱ्यासाठी कामाची वेळ निश्चित असावी, फॅमिली पेन्शन मध्ये वाढ करण्यात यावी, पेन्शन अपडेशन दहा राष्ट्रीयकृत बँकांचा ४ बँकामध्ये विलीनीकरणाचा निर्णय रद्द करावा आदी प्रमुख मागण्यांसाठी नाशिक जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी देशव्यापी संपात सहभागी होत बँक आॅफ महाराष्ट्र नाशिक शहर शाखेसमोर शनिवारी एकत्र येऊन निदर्शने केली. या संपात नाशिक जिल्ह्यातील जवळपास ३५० शाखांमधील सुमारे २५०० कर्मचारी सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे कामकाज १०० टक्के ठप्प झाले आहे. एकट्या नाशिक शहरात सुमारे १५० कोटी रुपयांचे व्यवहार होऊ शकले नाही. या दोन दिवसीय संपात देशभरातून सुमारे ८ लाख बँक कर्मचारी सहभागी झाले असून संपूर्ण भारत देशामध्ये सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाल्याची माहिती युएफबीयूच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
मार्चमध्ये तीन दिवस संपाचा इशारायुएफबीयू च्या दोन दिवसीय संपानंतरही बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर संपाचे पुढचे पाऊल म्हणून ११, १२ व १३ मार्च २०२० रोजी तीन दिवसांचा देशव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. या कालावधीत १० मार्चला धुलीवंदनची सुट्टी असून १४ मार्चला दुसरा शनिवार व १५ मार्चला रविवार अशा तीन सुट्या लागून येणार असल्याने बँका सलग ६ दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही तोडगा निघाला नाही तर दि. १ एप्रिल २०२० पासून बेमुदत संपाचा इशारा युएफबीयूतर्फे देण्यात आला आहे.गेल्या अडीच वर्षांपासून बँक कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीच्या मागण्या प्रलंबित असताना केंद्र सरकार व इंडियन बँक असोसिएशन्स नकारात्मक भूमिका घेत आहे. एनपीए व तोटा यामुळे वेतनवाढ देण्यात असमर्थता दाखविण्यात येत आहे. परंतु, या दोन्ही गोष्टीस केंद्र सरकारचे बँकिंग धोरण, वरिष्ठ व्यवस्थापनाने घेतलेले कर्ज वाटपाचे निर्णयासाठी बँक कर्मचारी जबाबदार नाही. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात घेतलेले या भूमिकेमुळे नाईलाजास्तव बँक कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवा लागला आहे. -शिरीष धनक, जनरल सेक्रेटरी,युएफबीयू,नाशिक जिल्हा