दिव्यांगांना दरमहा दोन हजार पेंशन

दिव्यांगांसाठी राखीव निधीचा वापरच केला जात नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन महापालिकेने अंदाजपत्रकाच्या तीन टक्के राखीव निधीतून प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला असून, या योजनेसह दिव्यांगांसाठीच्या अन्य योजनांना गुरुवारी (दि.१९) झालेल्या महासभेने मंजुरी दिली आहे.

नाशिक : दिव्यांगांसाठी राखीव निधीचा वापरच केला जात नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन महापालिकेने अंदाजपत्रकाच्या तीन टक्के राखीव निधीतून प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगांना दरमहा दोन हजार रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला असून, या योजनेसह दिव्यांगांसाठीच्या अन्य योजनांना गुरुवारी (दि.१९) झालेल्या महासभेने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील दिव्यांगांना अनेक प्रकारचे लाभ मिळणार आहे.  महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दिव्यांगांसाठी तीन टक्के राखीव निधी असतो. परंतु त्यातून काहीच रक्कम खर्च होत नसल्यामुळे गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात आमदार बच्चू कडू यांनी नाशिक महापालिकेला भेट दिल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्ण आणि त्यांचे खटके उडाले होते. हे प्रकरण हात उगारण्यापासून पोलीस ठाण्यापर्यंत गेले होते. परंतु त्यानंतर मात्र दिव्यांगांच्या योजनेला गती मिळाली. या घटनेनंतर महापालिकेने दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला, परंतु त्याची पुरेशी अंमलबजावणी मात्र होऊ शकली नव्हती. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिव्यांग योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेत विविध आठ योजनांचा प्रस्ताव गुरुवारी (दि.१९)  झालेल्या महासभेच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केला होता. महासभेने या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या योजनांच्या अंमलबजावणीचा  विषय मार्गी लागला आहे. या योजनेअंतर्गत स्थापत्यविषयक कामांवर निधी खर्च न करता रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणासह दिव्यांगांना प्रत्यक्ष लाभ दिला जाणार आहे. 
महापालिकेच्या योजना अशा
या प्रस्तावानुसार कर्णबधिरांना सर्जरीसाठी तीन लाखांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होईल.
स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य योजनेत एक लाख रु पयांपर्यंतचे अनुदान.
प्रौढ बेरोजगार दिव्यांगांसाठी प्रतिमाह दोन हजार रु पयांचे अनुदान पेन्शन स्वरूपात देणार.
पालकांकरिता शिक्षण-प्रशिक्षणाकरिता अर्थसहाय्य योजना. पाच हजार ते पन्नास हजार रु पयांपर्यंत अनुदान.
दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षणाकरिता २० ते ५० हजार रु पयांपर्यंत अर्थसहाय्य.
सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान याकरिता ४० हजार रु पयांपर्यंत अर्थसहाय्य.
विशिष्ट गरजा असलेल्या दिव्यांग व्यक्तिंकरिता एक लाख रु पयांपर्यंत अनुदान.
दिव्यांगांकरिता काम करणाऱ्या संस्थांकरिता एक लाख रूपयांपर्यंत अनुदान.