वीजबिल वसुलीतून जिल्ह्याला ७५० कोटी मिळणार

जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक शनिवारी पालकमंत्री भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, माणिकराव कोकाटे, दिलीप बनकर यांनी जिल्ह्यातील वीज व्यवस्थेची अवस्था बिकट असल्याकडे लक्ष वेधले. ३० ते ४० वर्षांचे जुने खांब झाले असून, ते कधीही कोसळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नादुरुस्त ट्रान्सफार्मर दुरुस्त केले जात नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीतून वीज बळकटीकरणासाठी अधिकाधिक तरतूद करण्यात यावी, असा ठराव करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर भुजबळ यांनीदेखील विजेच्या बळकटीकरणासाठी अधिकाधिक तरतूद करणारा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना केल्या तसेच याबाबत प्रस्ताव तयार करून शासनाकडून अतिरिक्त निधी मागण्यात येईल, असे सांगितले.

थकीत वीजबिल भरण्यासाठी शासनाने नवीन वीज धोरणात मार्च २०२२ पर्यंत मुदत दिली असून, ज्या ट्रान्सफार्मर हद्दीतील शेतकरी ८० टक्के बिल भरतील त्यांना तत्काळ वीजजोडणी दिली जाणार असल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले. जिल्ह्यातील विजेच्या बळकटीकरणासाठी ४० कोटी मंजूर असले तरी, आणखी २० कोटींची गरज असल्याचे वीज अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, जिल्ह्यातील वीजग्राहकांकडे तीन हजार कोटी रुपये थकले असून, सूट व व्याज वजा जाता २२८२ कोटीच भरावे लागणार आहेत. एकूण वीज थकबाकी वसुलीतून ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना, तर ३३ टक्के निधी जिल्ह्यासाठी मिळणार असून, ही एकत्रित रक्कम ७५० कोटी रुपये जिल्ह्यातील वीज बळकटीकरणासाठी प्राप्त होणार असल्याची माहिती दिली. गेल्या दहा दिवसांत वीज कंपनीने ६ कोटी रुपये वसूल केले असून, याकामी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.

चौकट==

आदिवासी तालुक्यांना आठ ट्रान्सफार्मर

जिल्हा नियोजन विकास समितीतून खर्च करण्यात आलेल्या निधीतून जिल्ह्यातील प्रत्येक आदिवासी तालुक्यांसाठी प्रत्येकी आठ ट्रान्सफार्मर देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात ट्रान्सफार्मरचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असल्याचे पालकमंत्री भुजबळ यांनी सांगितले.