मनपातील कृती समितीची म्युनिसिपल सेनेशी फारकत

महापालिकेत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना ही एकमेव मान्यताप्राप्त संघटना आहे. गेल्या वर्षी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार कृती समितीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर आयुक्तांना संपाची नोटीस बजावली होती. नंतर प्रशासनाशी चर्चा झाल्यानंतर पुन्हा एकदा संप मागे घेण्यात आला होता. महापालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून पदोन्नती मिळत नसून त्यासंदर्भातील प्रक्रिया अर्धवट ठेवल्याने म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने चालू महिन्यातच सेनेने आयुक्तांना संपाची नोटीस बजावली होती आणि १५ जुलैनंतर कोणत्याही क्षणी संपावर जाऊ, असे नमूद केले होते. मात्र, प्रशासनाशी चर्चा केल्यानंतर दिव्यांगांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे कायदेशीर अडचण दूर झाल्यानंतरच नाशिक महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देता येईल, असे पत्र आयुक्तांनी दिले. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक देण्याच्या मागणीबाबत देखील प्रशासनाने सध्या आर्थिक स्थिती नसल्याचे उत्तर दिले होते. त्यामुळे संप तूर्त स्थगित करण्यात येत असल्याचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी घोषित केले हेाते.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने कठीण काळात कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असताना सेनेच्या वतीने संपाची नोटीस देऊन वेठीस धरण्याचा प्रकार सुरू आहे, असा आरोप कृती समितीतील संघटनांनी केला असून अशाप्रकारच्या सेनेच्या संपाला यापुढे समर्थन देणार नाही, असे डॉ. डी. एल. कराड, तानाजी जायभावे, गुरूमित बग्गा, गजानन शेलार, सुरेश दलोड, सुरेश मारू, संतोष वाघ, नंदू गोराडे या संघटना पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.