मनपात संपाआधीच संघटनांमध्ये फाटाफूट

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे कर्मचाऱ्यांवर दहशत आणि दडपण निर्माण करीत असल्याचा ठपका ठेवून एकत्र आलेल्या सर्व कर्मचारी संघटनांनी कृती समिती तयार केली, तसेच आयुक्तांना पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. परंतु त्यानंतर म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने प्रशासनाला परस्पर नोटीस देण्यात आल्याने संयुक्त कर्मचारी कृती समितीत फूट पडली आहे.

ठळक मुद्देसेनेला धक्का : सीटू, समता, श्रमिक संघ बाहेर

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे हे कर्मचाऱ्यांवर दहशत आणि दडपण निर्माण करीत असल्याचा ठपका ठेवून एकत्र आलेल्या सर्व कर्मचारी संघटनांनी कृती समिती तयार केली, तसेच आयुक्तांना पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. परंतु त्यानंतर म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने प्रशासनाला परस्पर नोटीस देण्यात आल्याने संयुक्त कर्मचारी कृती समितीत फूट पडली आहे. सेनेने परस्पर नोटीस बजावल्याने सीटू, समता कर्मचारी संघटना व घंटागाडी कामगारांच्या श्रमिक संघाने काढता पाय घेतला आहे.
महापालिका कर्मचाºयांवर कामाचा वाढता ताण असल्याची सातत्याने चर्चा होत असून, त्यातच एक अभियंता घर सोडून निघून गेला होता. तर सहायक अधीक्षक संजयदादा धारणकर यांनी कामाचा ताण सहन न केल्यानेच आत्महत्या केल्याचा आरोप होत आहे. यानिमित्ताने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या विरोधात वातावरण तप्त झाले आणि गेल्या बुधवारी (दि. ८) द्वारसभा घेण्यात आली. यावेळी सर्व कामगार संघटना एकत्र येऊन कृती समिती तयार करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. यावेळी आयुक्तांच्या विरोधात भाषणे होत असतानाच म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रवीण तिदमे यांनी आयुक्तांच्या वर्तवणूक सुधारण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता आणि त्यानंतर आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा न झाल्यास संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला होता. महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यांच्यासह सर्व विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. परंतु त्यानंतर शुक्रवारी (दि. १०) म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेने आयुक्तांना संपाची नोटीस बजावली आहे.
तथापि, सदरच्या संपाबाबत संयुक्त कामगार कृती समितीची बैठक न घेताच परस्पर निर्णय घेतल्याने अन्य कामगार संघटनांनी काढता पाय घेतला आहे, असे संबंधित संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी सांगितले. आयुक्तांच्या विरोधातील नक्की आरोप निश्चित करून संपासारखा शेवटचा पर्याय निवडायला होता.
प्रशासनाला नोटीस : गंभीर आरोप
१४ दिवसांच्या या नोटिसीत कर्मचाºयांवर दडपण आणणे, संघटनेने दिलेली पगारवाढ व अन्य इतर सोयीसवलतींच्या विषयावर चर्चा न करणे, संघटनेच्या पदाधिकाºयांना अवमानास्पद वागणूक देणे, कर्मचाºयांवर खोटे आरोपपत्र ठेवणे आदी अनेक आरोप करण्यात आले आहेत.