मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजुरी

मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजुरी

नाशिक : जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजनेअंतर्गत नाशिक महापालिकेमार्फत आखण्यात आलेल्या मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटींवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने बोट ठेवले असून, महापालिकेने तयार केलेल्या २९३ कोटी ९९ लाख रुपयांच्या प्राकलनाची किंमत ४८ कोटींनी घटवत २४५ कोटी ७८ लाखांवर आणली आहे. जीवन प्राधिकरणने केलेल्या या तांत्रिक मूल्यांकनातून महापालिकेतील संबंधित खात्याचा संशयास्पद कारभारही समोर आला आहे.
मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा योजनेसाठी २२० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळालेली होती; परंतु महापालिकेने नंतर त्यात तांत्रिक बदल करून प्राकलन २९३ कोटी ९९ लाखांवर नेऊन पोहोचविले होते. याबाबत खासदार हेमंत गोडसे, आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनीही आक्षेप नोंदवले होते. संबंधित विभागाने निविदा मागविण्यापूर्वी आणि एका बड्या कंपनीची कमी निविदा दाखविण्यासाठी सदर तांत्रिक बदल केल्याचा आरोप संबंधित लोकप्रतिनिधींनी केला होता. महापालिका आयुक्त डॉ. गेडाम यांनीही रुजू झाल्यानंतर या तांत्रिक बदलाबाबत विचारणा केली होती आणि सदर योजनेच्या तांत्रिक मूल्यांकनासाठी प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे पाठविला होता. त्यानुसार जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियंता डॉ. हेमंत लांडगे यांनी तांत्रिक मूल्यांकन अहवाल अधीक्षक अभियंत्यांना सुपूर्द केला असून, योजनेतील अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. जीवन प्राधिकरणने २४५ कोटी ७८ लाख २२ हजार ३१५ रुपये इतक्या तांत्रिक मूल्यांकन किमतीस मंजुरी दिली आहे.
प्राधिकरणच्या मते, महापालिकेने सदरच्या निविदा मागविण्यापूर्वी केंद्र शासनामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पामध्ये काही तांत्रिक बदल केले आहेत. मात्र, या बदलास व सदर कामाकरिता होणाऱ्या जादा खर्चास नियमानुसार मंजुरी घेण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
सदर कामाची निविदा ही ‘सी’ प्रकारची असल्याने स्कोप आॅफ वर्कनुसार ठेकेदाराने सविस्तर संकल्पने व आराखडे सादर करून काम यशस्वीरीत्या पूर्ण करून देण्याच्या अटीवर देकार सादर करणे अपेक्षित असते. परंतु असा काही दस्तावेज सादर केलेला नाही. केवळ महापालिकेने सादर केलेल्या दस्तावेजाच्या आधारेच आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून तांत्रिक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. याशिवाय इनटेक वेल, इन्स्पेक्शन वेल, जॅकवेल या उपांगांच्या राफ्टची थिकनेसही खूपच जास्त प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मूल्यांकनात ११ ते १५ मीटर इतक्या उंचीचा कॉफर डॅम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात धरणातील पाण्याची खोली १८ मीटर इतकी असताना, कॉफर डॅमचे बांधकाम करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होणार नाही.
अशुद्ध पाण्याची दाबनलिका ही राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या हद्दीत टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु त्यामुळे खोदाई होऊन महामार्गाचे नुकसान संभवते. या त्रुटींवर जीवन प्राधिकरणने बोट ठेवत पालिकेच्या भोंगळ कारभाराकडेच लक्ष वेधले आहे. (प्रतिनिधी)