डिजिटलायझेशन चांगलेच; पण...

सर्व शाळा ‘डिजिटल’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीतील आढावा बैठकीत घेण्यात आला आहे.

साराश
किरण अग्रवाल
जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अनेक ठिकाणी स्वत:च्या इमारती नाहीत. त्या ‘पारा’वर भरतात. अनेक शाळा गळक्या-पडक्या अवस्थेत आहेत. विद्युत पुरवठ्याचाही प्रश्न आहेच. अशा स्थितीत या सर्व शाळा ‘डिजिटल’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीतील आढावा बैठकीत घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय चांगलाच असला तरी, त्यासाठीच्या पूर्व तयारीकडे वा गरजांकडेही यासंदर्भाने लक्ष पुरविले जाणे
अपेक्षित आहे.
कसल्याही निर्णयाच्या पूर्ततेसाठी अपेक्षा व वास्तविकतेचा मेळ बसणे अत्यंत गरजेचे असते, अन्यथा घोषणात्मक समाधानाखेरीज हाती काही लागत नाही. विशेषत: हल्ली प्रगत तंत्राच्या अनुषंगाने ‘मेक इन’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘कॅशलेस व्यवहार’, ‘आॅनलाइन’, ई-पास यंत्रणा ‘बायोमेट्रिक सिस्टिम’ यासारख्या अनेकविध योजना अंगीकारल्या जात आहेत. कालमानानुरूप त्या गरजेच्याही असून, त्याद्वारे प्रगतीची कवाडे उघडत आहेत. कामात व विकासात गती येत आहे, हे सारे खरे; परंतु अनेकदा अनेक ठिकाणी यासारख्या तंत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य बाबींचा अभाव राहात असल्याने अंमलबजावणीत अडथळे येतात. वास्तविकता जाणून हे अडथळे दूर करणे त्यासाठी अगोदर गरजेचे असते. पण शासन यंत्रणेत तेच होताना दिसत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वच शाळा ‘डिजिटल’ करण्याच्या निर्णयाबद्दलही जी शंका घेतली जाते आहे ती त्यामुळेच रास्त ठरून गेली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभाऱ्यांना कुणी ‘वाली’ नाही अशी ओरड केली जात असली तरी ती पूर्णांशाने खरी नाही. मध्यंतरी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशिक महापालिकेची आढावा बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले होते, त्यापाठोपाठ ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेऊन तेथील कामांना चालना देण्याच्या दृष्टीने आदेश दिले आहेत. यात येत्या २६ जानेवारी २०१८पर्यंत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वच्या सर्व शाळा ‘डिजिटल’ करण्याचा आदेश देतानाच त्याबाबत कोणतीही सबब ऐकली जाणार नसल्याचेही सुनावण्यात आले आहे. यातून भुसे यांचाच नव्हे, तर एकूणच राज्य सरकारचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती गंभीर आहे व काळाशी सुसंगत तंत्रसुविधा पुरविण्याची मानसिकता आहे हे स्पष्ट व्हावे. विशेषत: खासगी व इंग्रजी माध्यमांच्या ‘हाय-फाय’ शाळांशी स्पर्धा करताना जिल्हा परिषद शाळांची कशी दमछाक होते व पटावरील विद्यार्थी राखताना काय काय कसरत करावी लागते हे कुणापासूनही लपून राहिलेले नाही. अशास्थितीत ‘झेडपी’ शाळेत शिक्षण घेणारा विद्यार्थी कुठल्याही बाबतीत मागे पडायला नको म्हणून त्यालाही आधुनिक पद्धतीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची भूमिका निश्चितच कौतुकास्पद आहे. फक्त त्यासंदर्भाने निर्णय घेताना प्रारंभी या तंत्राला पूरक ठरणारी परिस्थिती आहे का, याचा विचारही केला गेला आणि त्याअनुषंगाने पाऊले उचलली गेली तर त्या निर्णयाची यशस्वीता दिसून येऊ शकेल, म्हणूनच त्याबाबत चर्चा घडून येणे आवश्यक आहे.
मुळात, शाळांचे डिजिटलायझेशन ही तशी खूप मोठी संकल्पना आहे. ई-लर्निंगच्या धर्तीवर ते साकारायचे तर त्यासाठी पायाभूत सुविधांपासूनचा विचार करावा लागेल. साधा प्रार्थनेसाठी किंवा एखाद्या शालेय कार्यक्रमानिमित्त ‘लाउड स्पीकर’ लावायचा तर तो कुठे व कसा सांभाळून ठेवायचा इथपासून तर त्याकरिता विद्युत पुरवठा कोठून घ्यायचा, इथपर्यंतचा विचार अनेक शाळांमध्ये आजही करावा लागतो. कशाला, विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहारांतर्गत द्यावयाच्या खिचडीसाठी काय व कसे किस्से घडून आले आहेत, ते कुणाच्या विस्मृतीत गेलेले नाहीत. तेव्हा, जेथे बसायला धड शाळा नाहीत की अनेक शाळांना कौले-छप्पर नाही, तेथे ‘डिजिटलायझेशन’ कसे करणार हा प्रश्नच आहे. जिल्ह्यातील अडीचशे ते तीनशे शाळांच्या साध्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव बासनात बांधून आहेत; पण त्यासाठी पैसा मिळू शकलेला नाही. पावसाळ्याच्या सध्याच्या दिवसात ‘गळक्या’ ठरलेल्या या शाळांत विद्यार्थ्यांना बसणे जिकिरीचे आहे. अर्थात, ही झाली इमारती वा वर्गखोल्या असून, त्या पडक्या असल्याबद्दलची तक्रार; पण दीडशे ते दोनशे शाळांना स्वत:च्या इमारतीच नाहीत. या शाळा गावातील मंदिरांच्या किंवा समाजमंदिराच्या ओट्यावर भरतात. तेथे काय व कसे करणार? शाळाच नाही तर बाकीचा प्रश्नच नको करायला, मग डिजिटलायझेशचे प्रोजेक्टर वगैरे साहित्य ठेवणार कुठे? त्यासाठी वीजपुरवठा कोठून घेणार व इकडून-तिकडून घेतला तरी ग्रामीण भागातील वीज भारनियमनाची स्थिती पाहता खडु-फळ्यारहितचे शिक्षण कसे दिले जाणार, हे व असे अनेक मुद्दे यासंदर्भात उपस्थित होणारे आहेत. तेव्हा अगोदर या प्राथमिक व वास्तविक स्थितीकडे लक्ष दिले जाण्याची खरी गरज आहे.
आदिवासी व बिगर आदिवासी क्षेत्रातील शाळांसाठी गेल्यावर्षी जो सुमारे दोनेक कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे, तो परत जाऊ नये म्हणून शाळा-शाळांच्या डिजिटलायझेशनचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, त्यादृष्टीने सुस्थितीतील इमारत, वीजपुरवठा आदी गरजांची पूर्तता होणे प्राथम्याचे आहे. मागे, म्हणजे राज्यात ‘आघाडी’चे सरकार असताना बबनराव पाचपुते व मधुकरराव पिचड यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात आदिवासी शाळांमधील शिक्षकांची गैरहजेरी व विद्यार्थ्यांची बोगस हजेरी रोखण्यासाठी ‘बायोमेट्रिक हजेरी’चा निर्णय घेऊन काही ठिकाणी ती यंत्रणा कार्यान्वितही केली गेली होती; पण पुढे काय झाले तिचे, हे वेगळे सांगायला नको. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने असेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ‘सुसज्जीत’ करताना दिलेले औषधी ठेवण्यासाठीचे ‘फ्रीज’ आदि साहित्य चक्क बाथरूम व अडगळीच्या खोलीत पडलेले आरोग्य सभापतींनाच काही वर्षांपूर्वी आढळून आले  होते. तेव्हा सांगायचा मतलब इतकाच, की जिल्हा परिषद  शाळांच्या डिजिटलायझेशनचा निर्णय चांगला असला तरी ग्रामीण पातळीवरील वास्तविकतेशी फारकत घेऊन सरसकट अंमलबजावणीचा अट्टाहास नको. अगोदर संबंधित प्राथमिक गरजांची पूर्तता करूनच हा विषय हाताळला गेलेला बरा.