पेस्ट कंट्रोलचा घोळ ठरला डेंग्यूला कारक

अडीच वर्षांनंतर ठेका : धूर व औषध फवारणी नावापुरता, नवा ठेकाही वादातच

 नाशिक : महापालिका हद्दीतील कोणत्याही प्रभागातील कोणाही नागरिकाला अथवा स्थानिक नगरसेवकांची एकच ओरड असते, ती म्हणजे ‘आमच्या भागात धूर व औषध फवारणी होत नाही आणि फवारणीवाला कधी नजरेस पडला नाही’. आरोग्य विभाग मात्र छातीठोकपणे फवारणीचा दावा करत आला आहे. गेल्या अडीच वर्षांपासून मुदतवाढीतच अडकलेला आणि विविध कारणांनी वादात सापडलेला पेस्ट कंट्रोलचा ठेका न्यायालयाच्या आदेशानंतर नव्या ठेकेदाराच्या हाती सोपविण्यात आला असला तरी पेस्ट कंट्रोलच्या घोळामुळेच शहरात डेंग्यूच्या आजाराचा कधी नव्हे इतका सामना नाशिककरांना करावा लागला आहे. महापालिकेने नव्याने ठेका दिला असला तरी त्याला चिकटलेला वाद अजूनही मिटलेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात पेस्ट कंट्रोलचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेतील पेस्ट कंट्रोलची सूत्रे एकाच ठेकेदाराकडे होती. महापालिका सुमारे ६५ लाख रुपये दरवर्षी धूर व औषध फवारणीवर खर्च करत होती. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांपासून सदर ठेकेदाराला तब्बल अठरा वेळा मुदतवाढ देण्याचा विक्रम नाशिक महापालिकेत घडला. २०१४ मध्ये शहरात कधी नव्हे इतका डेंग्यूचा उद्रेक झाला होता. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी डेंग्यूच्या उद्रेकास मनपा प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवत पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याला वारंवार मुदतवाढ देण्याच्या नादात डासप्रतिबंधक धूर व औषध फवारणीत ९६ दिवसांचा खंड पडल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी डेंग्यूच्या आजाराने सत्ताधारी पक्षाच्याच नगरसेविकेच्या पतीचा बळी गेल्यानंतर महापालिका खडबडून जागी झाली होती. नगरसेवकांनी डेंग्यूविषयक स्वतंत्र महासभा बोलाविण्यास महापौरांना भाग पाडले होते. त्यावेळी पाच तास चर्चा होऊन नगरसेवकांनी पेस्ट कंट्रोलबाबत होणारी हेळसांड आणि संबंधित ठेकेदारावर आरोप करत प्रशासनाला लक्ष्य केले होते. डेंग्यूने शहरात थैमान घातले असतानाच त्यावेळी डॉ. गेडाम यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला आणि पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत कडक नियमावली तयार करण्याचे सूतोवाच केले. त्यासाठी काही वेळ देण्याची विनंतीही त्यांनी सभागृहाला केली होती. तोपर्यंत आहे त्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, सहा-सात महिन्यांच्या कालावधीनंतर आयुक्तांनी नियमावली तयार करत सदरचा प्रस्ताव आॅगस्ट २०१५ मध्ये स्थायीवर ठेवला होता. आयुक्तांनी पेस्ट कंट्रोलचा २० कोटी रुपयांचा ठेका तीन वर्षांसाठी देण्याचे प्रस्तावित केले, परंतु स्थायीने या प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचे सांगत प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यानंतर पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत बरेच ‘रामायण’ घडले. ठेक्याचा वाद मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारापर्यंत जाऊन पोहोचला, तसाच तो न्यायालयातही गेला. जून २०१६ मध्ये पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत न्यायालयाने निर्देश देत आयुक्तांकडे अधिकार सोपवले आणि मे. दिग्विजय एंटरप्रायजेसच्या पदरात ठेका पडला. गेल्या ८ आॅगस्टपासून सदर ठेकेदाराने पश्चिम विभाग वगळता शहरातील सहाही विभागात काम सुरू केल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगितले जात आहे. ठेकेदारांकडून पेस्ट कंट्रोलचे काम केले जात असल्याचा दावा केला जात असला तरी अनेक भागात धूर व औषध फवारणी होतच नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत. शिवाय, सदर फवारणीमुळे डास नष्ट होत नसल्याने औषधांची मात्रा कमी पडत असल्याचेही दिसून येत आहे. त्यामुळे जेथे फवारणी केली जात असेल ती केवळ नावापुरताच होत असल्याचा आरोप नागरिक सातत्याने करत आले आहेत.
गेल्या अडीच वर्षांत पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्याबाबत जो काही घोळ घातला गेला त्याचे दुष्परिणाम नाशिककर डेंग्यूच्या माध्यमातून भोगत आले आहेत. आजवर डेंग्यूने जे काही बळी घेतले आहेत त्याला जबाबदार महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा तर आहेच शिवाय पेस्ट कंट्रोलसारख्या आरोग्याशी निगडित ठेक्याविषयी घोळ घालणारे लोकप्रतिनिधीही तितकेच जबाबदार आहेत. मुदतवाढीच्या घोळात पेस्ट कंट्रोलमध्ये अधून-मधून पडलेला खंड आणि फवारणीबाबत वाढत्या तक्रारी यामुळे डेंग्यूने जो काही मुक्काम ठोकला तो आजतागायत कायम आहे.
(क्रमश:)