पेन्शनधारकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

ईपीएफ पेन्शनधारकांना चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करावी, यासाठी जिल्हा पेन्शनर्स फेडरेशनने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले.

नाशिक : ईपीएफ पेन्शनधारकांना चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करावी, यासाठी जिल्हा पेन्शनर्स फेडरेशनने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांमार्फत केंद्रीय श्रम व कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, असंघटित औद्योगिक खासगी सहकार अंगीकृत महामंडलातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने ई.पी.एफ. ९५ ही पेन्शन योजना सुरू केली होती. या योजनेत अत्यल्प निवृत्तिवेतनासंदर्भात केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपा सरकार सत्तेवर आले तर ९० दिवसांत ईपीएफधारकांना तीन हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्त्यासाठी दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. यासंदर्भात लोकसभेतही प्रश्न उपस्थित करण्यात येऊन सरकारने सकारात्मक दर्शविली, परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने वयोवृद्ध पेन्शनर्स हवालदिल झाले असून, येत्या ७ व ८ मार्च रोजी दिल्ली येथे देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.  या आंदोलनात फेडरेशनचे अध्यक्ष राजू देसले, सुधाकर गुजराथी, डी. बी. जोशी, सुभाष काकड, चेतन पनेर, विलास विसपुते, बापू रांगणेकर, शिवाजी शिंदे, नारायण आडणे, नामदेव बोराडे, प्रकाश नाईक, शिवाजी ढोबळे, के. एन. कांबळे, एम. भागवत, के. एल. शिरसाठ, श्रीकांत साळसकर, निवृत्ती शिंदे, नईम शेख आदी सहभागी झाले होते.  पेन्शनधारकांना साडेसहा हजार रुपये महागाई भत्त्यासह पेन्शन मिळाली, कोशियारी कमिटीचा अहवाल लागू करा, ईएसआयमार्फत देऊ केली जात असलेली आरोग्य सेवा त्वरित सुरू करा, पेन्शन विक्रीची शंभर हप्त्यानंतर ही सुरू असलेली कपात त्वरित बंद करा आदी मागण्याही आंदोलकांनी केल्या आहेत.