नुकसानग्रस्त आदिवासींना खावटी कर्जाची मागणी

जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झालेले असताना, बिगर-आदिवासी व आदिवासी तालुक्यातील आदिवासींनाही त्याचा जबर फटका सहन करावा लागला आहे. जिल्ह्यात आठ तालुके आदिवासी असल्यामुळे या भागात प्रामुख्याने भात, नागली, वरई या पिके घेतले जातात ते सर्व पिके अवकाळी पावसामुळे नष्ट झाल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी शासनाने आदिवासींना खावटी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सभापती यतिंद्र पगार यांनी केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीत चर्चा : भात, नागली, वरईचे सर्वाधिक नुकसान

नाशिक : जिल्ह्यात परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झालेले असताना, बिगर-आदिवासी व आदिवासी तालुक्यातील आदिवासींनाही त्याचा जबर फटका सहन करावा लागला आहे. जिल्ह्यात आठ तालुके आदिवासी असल्यामुळे या भागात प्रामुख्याने भात, नागली, वरई या पिके घेतले जातात ते सर्व पिके अवकाळी पावसामुळे नष्ट झाल्याने आदिवासी शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी शासनाने आदिवासींना खावटी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे सभापती यतिंद्र पगार यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत चर्चा होऊन त्यात नुकसान झालेल्या शेतकºयांच्या पिकाचे सरसकट पंचनामे करण्यात यावे त्याचबरोबर शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफी व अन्य कर्जाची माफीही देण्यात यावी, असा ठराव करण्यात आला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत निफाड, नांदगाव, येवला भागातील द्राक्ष, मका, सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाल्याचे सदस्यांनी सांगितले, तर बिगर आदिवासीसह आदिवासी तालुके असलेल्या पेठ, दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, बागलाण तालुक्यातील आदिवासी शेतकºयांच्या पिकांची मोठी हानी झाली आहे. या भागातील प्रमुख पीक असलेल्या भात पिकांचे शेत उद््ध्वस्त झाली आहे.
भातात पाणी साचल्याने, भात सडला आहे. नागलीसह कडधान्याचे नुकसान झाले आहे या झालेल्या नुकसानीमुळे आदिवासी तालुक्यांमधील शेतकरी संकटात सापडला आहे. आदिवासी शेतकरी गरीब असून, वर्षातून त्यांना एकच पीक घेता येते, त्यावरच त्यांची गुजराण अवलंबून असल्यामुळे यंदा संपूर्ण पीकच हातचे गेल्याने या आदिवासी शेतकºयांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या आदिवासी शेतकºयांना वर्षभर गुजराण करण्यासाठी त्याचबरोबर पुढच्या हंगामात पिक घेता यावे यासाठी त्यांना खावटी कर्ज देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

खावटीत मिळणार धान्य व रोख रक्कम
महाराष्ट्र राज्य आदिवासींची आर्थिक स्थिती (सुधारणा) अधिनियम, १९७३ चे तरतुदीनुसार आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील विशिष्ट घटकांकडून आदिवासी बांधवांची होणारी परंपरागत होणारी पिळवणूक व शोषण थांबवण्याकरिता व ऐन पावसाळ्यात त्यांची उपासमार होऊ नये म्हणून शेत मजूर व अल्प भूधारकांच्या ४ युनिट पर्यंतच्या कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपये, ८ युनिट पर्यंतच्या कुटुंबाना प्रत्येकी तीन हजार व त्यावरील कुटुंबांना प्रत्येकी चार हजार रुपये खावटी कर्जवाटप करण्यात येते. यामध्ये ९० टक्के धान्य रूपाने व १० टक्के रोख स्वरूपात लाभ देण्यात येतो.


जिल्हा परिषदेच्या वतीने शासनाला पाठविण्यात येणाºया ठरावात त्याचा उल्लेख करण्याची मागणी सभापती पगार यांनी केली.