थकीत भाडे देण्याची महावितरणकडे मागणी

चांदोरी : महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीकडून उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रूपात सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर पडत होता. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीजयंत्रणेवरील कोणत्याही कर आकारणीमधून या तीनही वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने २०१८ मध्ये काढला आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेचे उत्पन्न कमी झाले असून, याबद्दल निफाड तालुक्यातील गोंडेगाव ग्रामपंचायतमध्ये सदस्यांनी महावितरणकडे भाडे वसुलीसाठी ठराव केला आहे. गोंडेगाव ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या विद्युत खांब व डीपीचे तब्बल ३ लक्ष नव्यांनव हजार ६४० रु. एकूण १५ वर्षांचे भाडे थकीत असून, लवकरात लवकर ग्रामपंचायतला मिळावी, यासाठी मासिक बैठकीत ठराव केला आहे. कर आकारणीमुळे वाढीव वीजदराचा नाहक भुर्दंड सर्वच वीज ग्राहकांवर येत असल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या वीजयंत्रणेवर कोणत्याही प्रकारच्या कराची आकारणी करण्यात येऊ नये, यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकांचे अधिनियम, नियम व आदेश यामध्ये आवश्यक ती सुधारणा करून शासनाने केलेल्या खासगी वीज कंपन्यांना कर आकारणीपासून वगळण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला व त्याप्रमाणे २० डिसेंबर २०१८ रोजी शासन आदेश काढण्यात आला आहे.