पतसंस्था सक्षमीकरणासाठी कार्यक्र म राबविण्याची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 14, 2020 01:30 IST2020-06-13T22:20:53+5:302020-06-14T01:30:04+5:30
सिन्नर : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती भक्कम राहण्यासाठी सिन्नर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने राज्य सहकारी समितीला चौदा कलमी कार्यक्र माच्या उपाययोजनांचे निवेदन पाठविण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास सहकाराची स्थिती अधिक भक्कम होईल, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष अंबादास वाजे, सचिव नामकर्ण आवारे यांनी म्हटले आहे.

पतसंस्था सक्षमीकरणासाठी कार्यक्र म राबविण्याची मागणी
सिन्नर : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांची आर्थिक स्थिती भक्कम राहण्यासाठी सिन्नर तालुका सहकारी पतसंस्था फेडरेशनच्या वतीने राज्य सहकारी समितीला चौदा कलमी कार्यक्र माच्या उपाययोजनांचे निवेदन पाठविण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास सहकाराची स्थिती अधिक भक्कम होईल, असे फेडरेशनचे अध्यक्ष अंबादास वाजे, सचिव नामकर्ण आवारे यांनी म्हटले आहे.
नोटाबंदीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झालेले आहेत. यात पतसंस्थांच्या व्यवहारावरदेखील प्रतिकूल परिणाम झालेला असताना त्यावर मात करून पतसंस्थांचे अर्थचक्र पुन्हा कार्यरत झाले होते, मात्र कोरोना विषाणूच्या वाढत्या परिणामांमुळे बँकिंग व्यवस्थेची गती मंदावली असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांवर कर्ज देण्याबाबत सुविधा पूर्ववत करावी, कर्जाचे गहाणखतावरील मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ करावे, विशेष वसुली अधिकाऱ्यास पोलीस संरक्षण द्यावे, कर्जबुडव्यांना आर्थिक गुन्हेगार घोषित करावे, आदींसह १४ उपाययोजना निवेदनात सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यांचा तत्काळ पाठपुरावा करावा, अशी मागणी फेडरेशनच्या वतीने अध्यक्ष वाजे व सचिव आवारे यांनी केली आहे.
--------------
रोख विड्रॉल रकमेवरील दोन
टक्के टीडीएस कपात रद्द करावी, राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवलेल्या ठेवींवर मिळालेले व्याज आयकरमुक्त करावे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका पुनरु ज्जीवित कराव्यात,
ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी विमा महामंडळास केंद्र सरकारने भांडवली अनुदान द्यावे.
-----------
पतसंस्था नियामक मंडळ रद्द करावे, पतसंस्थेला नियामक मंडळाने तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित केलेले अंशदान कायमस्वरूपी रद्द करावे, दैनंदिन कामकाजात राखावयाचा रोख तरलता निधी तरतुदीमध्ये दुरु स्ती करून मंजूर आदर्श पोटनियम क्र . ५२ मधील तरतुदी लागू करणे.