वाढीव रेडीरेकनरमुळे ५० टक्क्यांनी व्यवहार घटले क्रेडाई : २०१३ चे दर लागू करण्याची मागणी

नाशिक : शासनाने २०१३ च्या मुद्रांक शुल्कात (रेडीरेकनर) ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढ केल्याने राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत नाशिकमधील बांधकाम क्षेत्रावर चांगलाच परिणाम झाला असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे ५० टक्क्यांनी व्यवहार घटल्याची माहिती महाराष्ट्र के्रडाईचे अध्यक्ष अनंत राजेगावकर व नाशिक शाखेचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी राजेगावकर यांनी सत्ताधार्‍यांच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त करीत रेडीरेकनरच्या रूपात बांधकाम व्यावसायिकांवर एकप्रकारे जिजीया कर लादला असल्याचे सांगितले. बांधकाम क्षेत्राकडे शासन केवळ उत्पन्नाचे स्रोत म्हणून बघत असल्याने ग्राहकांना स्वप्नातील घर खरेदी करणे अशक्य होत आहे. वाढीव रेडीरेकनरचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना नव्हे, तर ग्राहकांना सर्वाधिक बसत असल्याने शासनाने याबाबत सकारात्मक धोरण अवलंबिणे गरजेचे असल्याचे राजेगावकर म्हणाले. जयेश ठक्कर यांनी, वाढलेल्या रेडीरेकनरमुळे ग्राहकांना १२ ते १५ टक्के अधिक रक्कम भरावी लागत असून, नसलेल्या व्यवहारासाठी ३० टक्के रक्कम विविध करांच्या माध्यमातून भरावी लागत आहे. कारण २८०० रुपयांनी विकलेल्या फ्लॅटचे ॲग्रीमेंट ३३०० रुपये दराने करावे लागत असल्याने १२ टक्के म्हणजेच ६० हजार रुपये ग्राहकांना भुर्दंड बसतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शासनाकडून खासगी दरांच्या तुलनेतच रेडीरेकनरचा दर प्रतिवर्षी वाढविण्याची प्रक्रि या नियमित ठेवल्याने वास्तवातील बाजार दर आणि शासकीय दर यांतील तफावत वाढली आहे. त्यामुळे शासनाने २०१३ चे दर लागू करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राची होत असलेली अधोगती थांबवावी, असेही ठक्कर यांनी सांगितले. यावेळी क्रेडाईचे उपाध्यक्ष राजू ठक्कर, सचिव नरेश कारडा, अमित रोहमारे, सुनील गवांदे आदि उपस्थित होते.
(प्रतिनिधी)