इंडिया बुल्स कडील जमीन एमआयडीसीला देण्याची मागणी

इंडिया बुल्सची शेकडो एकर जागा पडून असल्याच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आपल्याकडे आल्या असून यावर लवकरच ठोस कारवाई करणार असल्याची ग्वाही यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गोडसे यांना दिली.

सिन्नर तालुक्यातील गुळवंच आणि मुसळगाव या शिवारातील जमिनी सुमारे वीस वर्षांपूर्वी इंडिया बुल्ससाठी शासनाच्या एमआयडीसी विभागाने शेतकऱ्यांकडून बळजबरीने खरेदी करुन ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यामुळे सिन्नर तालुक्यातील शेकडो शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. तत्कालीन सरकारने शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा कोणताही विचार न करता याठिकाणी मोठमोठे उद्योगधंदे येणार असल्याने हजारो तरुणांना कायमस्वरुपी रोजगार मिळेल, तालुक्याचा विकास होईल, असे खोटे स्वप्न दाखवित जमिनी खरेदी करुन घेतल्या आहेत. त्यानंतर एमआयडीसीने उद्योगधंदे उभारण्यासाठी सुमारे अडीच हजार एकर जमीन ९५ वर्षाच्या करारनाम्याने इंडिया बुल्स कंपनीला दिली. यापैकी सुमारे आठशे एकर जागा बुल्सने रतन इंडिया औष्णिक प्रकल्पाला दिलेली आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. मात्र इतर जमीन सुमारे पंधरा वर्षांपासून उद्योगधंद्याअभावी पडून आहे. एकीकडे उद्योग उभारण्यासाठी जमिनी नाहीत तर, दुसरीकडे शेकडो एकर जमिनी असून त्या वर्षानुवर्षे पडून असल्याच्या अनेक तक्रारी खासदार गोडसे यांच्याकडे उद्योजकांकडून करण्यात आल्या आहेत.

उद्योजक, इंडिया बुल्स प्रकल्पामुळे भूमिहीन झालेले शेतकरी तसेच सिन्नर तालुकावासीयांकडून येत असलेल्या तक्रारींची दखल घेत खासदार गोडसे यांनी बुधवारी (दि.१८) उद्योगमंत्री देसाई यांची मंत्रालयात जाऊन भेट घेतली. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी एमआयडीसीने इंडिया बुल्स कंपनीला उद्योग उभारणीसाठी करारनामा पद्धतीवर जागा भाड्याने दिलेली आहे. या जागेत पायाभूत सुविधांची निर्मिती करुन यातील प्लॉट उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी देण्यात येणार होते. परंतु जमिनीचा ताबा घेऊन पंधरा वर्षाचा कालावधी उलटला तरी इंडिया बुल्सने या जमिनीवर उभारलेल्या पायाभूत सुविधा अर्धवट आहेत. पैकी फक्त रतन इंडिया औष्णिक प्रकल्पाला दिलेली जागा विकसित झालेली असून उर्वरित जागेवर कोणत्याही प्रकारचे उद्योग उभारण्यात आलेले नाहीत. पंधरा वर्षांपासून इंडिया बुल्सच्या ताब्यात असलेली शेकडो एकर जमीन वापरावाचून पडून आहे. यामुळे सरकारचा हेतू साध्य होत नसल्याने रतन इंडिया औष्णिक प्रकल्पाची जागा वगळून उर्वरित जागेचा करारनामा रद्द करावा तसेच उर्वरित जागा एमआयडीसीने ताब्यात घेण्यासाठी सुबद्ध नियोजन करण्याकामी मंत्रालयात विशेष बैठक घ्यावी अशी आग्रही मागणी खासदार हेमंत गोडसे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केली आहे. यावेळी खा. गोडसे यांनी याबाबतच्या उद्योजक आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांची पुरेपूर जाण उद्योगमंत्री देसाई यांना करुन दिली. दरम्यान इंडिया बुल्सची शेकडो एकर जागा पडून असल्याच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आपल्याकडे आल्या असून यावर लवकरच ठोस कारवाई करणार असल्याची ग्वाही यावेळी उद्योगमंत्री देसाई यांनी गोडसे यांना दिली

फोटो - १८ हेमंत गोडसे

सिन्नर तालुक्यातील इंडिया बुल्सकडे पडून असलेली जमीन तातडीने एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावी या मागणीचे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना देताना खासदार हेमंत गोडसे.

180821\18nsk_33_18082021_13.jpg

फोटो - १८ हेमंत गोडसे सिन्नर तालुक्यातील इंडियाबुल्सकडे पडून असलेली जमीन तातडीने एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावी या मागणीचे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना देतांना खासदार हेमंत गोडसे.