डॉक्टरवरील निलंबनाच्या कारवाईचा निर्णय अन्यायकारक

जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यास व दुर्दैवाने त्याच दरम्यान, एखादा रुग्ण दगावल्यास गैरहजर डॉक्टरला त्यास जबाबदार धरून निलंबनाची कारवाईचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

ठळक मुद्देआठ हजारांहून अधिक पदे शासकीय आरोग्यसेवेत रिक्त तोकड्या मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लावावा

नाशिक :सरकारी आरोग्यसेवा अधिकाधिक बळकट करून सर्वसामान्य रुग्णांना दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरविणे शासनाची जबाबदारी आहे. याबरोबरच सरकारी सेवेतील डॉक्टरांनाही संरक्षण देत त्यांच्या अडीअडचणी समजून घेत निलंबनाच्या कारवाईबाबत घेतलेला निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. आठ हजारांहून अधिक पदे शासकीय आरोग्यसेवेत रिक्त असतील तर जे डॉक्टर २४ तासांपेक्षा अधिक सेवा बजावत असतील तर त्यांच्यावर टांगती तलवार असेल, त्यामुळे डॉक्टरांवर हा एकप्रकारे अन्यायच असेल, असा सूर उमटत आहे.
जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर राहिल्यास व दुर्दैवाने त्याच दरम्यान, एखादा रुग्ण दगावल्यास गैरहजर डॉक्टरला त्यास जबाबदार धरून निलंबनाची कारवाईचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. निलंबनानंतर त्या डॉक्टरची नोंदणी रद्द करावी, याबाबत सरकारकडून राज्य वैद्यकीय परिषदेकडे शिफारसही केली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे सरकारी सेवेतील डॉक्टरांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून, सरकारच्या या निर्णयाबाबत सरकारी रुग्णालयांमध्ये उलटसुलट चर्चाही होऊ लागली आहे. याबाबत शहरातील काही डॉक्टरांशी संवाद साधला असता, शासनाचा हा निर्णय रुग्णसेवा सुदृढ करणारा तर अजिबात नाही; मात्र डॉक्टरांवर अन्याय करणारा नक्कीच आहे, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. राज्य सरकारने शासकीय आरोग्यसेवेत असलेल्या तोकड्या मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लावावा, त्यानंतर अशा प्रकारचा टोकाचा निर्णय घेण्याचे धाडस करावे, असा सल्लाही डॉक्टरवर्गाकडून सरकारला उद्देशून देण्यात आला आहे.