वृक्षतोडीच्या निर्णयाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान

नाशिक शहरातील वृक्षप्रेमी ऋषिकेश नाझरे यांनी २०१५ मध्ये केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक अवमान करून आदेशाचे उल्लंघन केले जात असल्याचा आराेप करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील नोटिसा नाझरे यांनी महापालिका आयुक्त, महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती तसेच वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक यांना बजावल्या आहेत.

नाशिक शहरातून जाणाऱ्या मुंबई- आग्रा महामार्गाचे रूंदीकरण करण्यासाठी वृक्षतोड करण्यात येणार होती. त्यावेळी २००६ मध्ये नाशिक कृती समिती या पर्यावरण प्रेमींच्या संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने २०१५ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरातील २४०० झाडे ताेडण्यासाठी उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने ऋषिकेश नाझरे यांनी २०१४ मध्ये सिव्हिल ॲप्लिकेशन दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने रस्त्यांच्या कडेला आणि मध्यभागी असलेल्या झाडांची पाहणी करण्यासाठी एक समितीही नियुक्त केली हाेती. त्या आधारे उच्च न्यायालयाने ८ मे २०१५ मध्ये निकाल दिला. यावेळी रस्त्याच्या मध्यभागी असलेली वड, पिंपळ,उंबर यासारखी पाच प्रकारची झाडे ताेडण्यास मनाई केली होती. इतकेच नव्हे तर त्याच्या पुनर्ररोपणासाठी देखील मनाई केली होती. मात्र आता अलीकडेच महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने गंगापूर रोड आणि दिंडाेरी रोडवरील रस्त्याच्या मध्यभागी असलेल्या २९ झाडांचे पुनर्ररोपण करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक अवमान करण्याच्या उद्देशानेच ही कृती केली जात असल्याचे नाझरे यांनी महापालिकेला दिलेल्या नोटिसीत नमूद केले आहे.

आता वृक्ष तोडीचा विषय न्यायालयात गेल्याने तूर्तास महापालिकेकडूनच २९ झाडे तोडण्यास ब्रेक मिळण्याची शक्यता आहे, लवकरच त्यावर सुनावणी होणार आहे.

इन्फो...

महापालिकेने वाहतुकीस अडथळा हाेत असल्याचे निमित्त करून हे वृक्ष हटविण्याची तयारी केली असली तरी मुळातच या वृक्षांमुळे वाहतुकीस अडथळा होत नसल्याचे नाझरे यांनी नमूद केले आहे. महापालिकेने निर्णय घेताना आपल्याला कळवले नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.