कर्जमुक्तीचा सर्वच पात्र शेतकऱ्यांना लाभ

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी प्रमाणिकीकरण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. मात्र काही कारणास्तव प्रमाणिकीकरण न झाल्यास त्यावर विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येणार आहे. योजनेसाठी आधार लिंकिंग आणि प्रमाणिकरणात येणाºया संभाव्य अडचणींमुळे कुणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय केले जात असल्याचे समजते.

ठळक मुद्देविशेष बाब : प्रमाणिकीकरण न झाल्यास करणार उपाययोजना

नाशिक : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभासाठी प्रमाणिकीकरण झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात पैसे जमा होणार आहेत. मात्र काही कारणास्तव प्रमाणिकीकरण न झाल्यास त्यावर विशेष बाब म्हणून निर्णय घेण्यात येणार आहे. योजनेसाठी आधार लिंकिंग आणि प्रमाणिकरणात येणाºया संभाव्य अडचणींमुळे कुणीही शेतकरी वंचित राहणार नाही यासाठी उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने विचारविनिमय केले जात असल्याचे समजते.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या प्राथमिक प्रमाणिकरणाला प्रारंभ झालेला आहे. पात्र शेतकºयांची नावे पोर्टलवर जाहीर झाल्यानंतर त्यांचे प्रमाणिकीकरण केले जात आहे. त्यामध्ये आधारकार्ड, कर्ज खाते आणि कर्जाची रक्कम यांची माहिती जुळल्यास संबंधित शेतकºयाचे प्रमाणिकरण होते आणि त्यानंतर पात्र शेतकºयाच्या कर्ज खात्यावर रक्कम जमा केली जाते. प्रमाणिकीकरणासाठी अनेक अडचणीदेखील समोर आलेल्या आहेत. प्रमाणिकीकरण करताना शेतकºयांच्या बोटाचे थमइम्प्रेशन आणि डोळ्यांच्या रेषा जुळत नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहे.
सदर प्रमाण अत्यल्प असले तरी प्रमाणिकरण न झाल्यास संबंधित शेतकºयाला लाभ मिळण्यास अडचण निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी केली जात असताना येणाºया तांत्रिक अडचणी सोडविणे तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शासनाकडून तयारी केली जात असल्याचेही समजते.
आधार खात्याशी ओळख जुळविण्यात अडचणी
वयोमानानुसार बोटाचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंगमध्ये फरक पडत असल्याने आधार खात्याशी त्यांची ओळख जुळत नसल्याची बाब अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आलेली आहे. काही शेतकºयांचे आधार काढताना असा प्रसंग उद्भवला आहे. शेतकºयांच्या शारीरिक क्षमतांचा विचार करता प्रमाणिकीकरणाला येणाºया अडचणी लक्षात घेऊन पात्र असतानाही प्रमाणिकरणास अडचणी आल्यामुळे अशा शेतकरी वंचित राहू नये यासाठीदेखील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.