नाशिक : अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दहा लाखांपर्यंतचे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकेतून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, ७५ टक्के कर्जाची थकहमी घेण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांबरोबरच सहकारी बँकेतूनही कर्जसुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी धोरण निश्चित केले जाणार असल्याचे प्रतिपादन महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. मेरी परिसरात सुरू करण्यात आलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृहाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
पाटील यांनी सांगितले की, पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योगासाठी दरवर्षी दहा हजार युवकांना दहा लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे़ या कर्जाची मूळ रक्कम ही पाच वर्षांत परत करावयाची असून, आतापर्यंत ६०० तरुणांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे कर्जाची मागणी करताना प्रकल्प अहवाल सादर करावा लागतो. हा प्रकल्प अहवाल तरुणांना मोफत तयार करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी़ या प्रकल्प अहवालानंतरही बॅँका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास बँकेच्या मॅनेजरला घेराव घाला, असा सल्लाही पाटील यांनी दिला़
मराठा समाजातील युवकांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी शासनाने विविध निर्णय घेतले आहेत. आठ लाखापर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्कापैकी पन्नास टक्के रक्कम ही शासन अदा करते़ गतवर्षी २ लाख ५४ हजार विद्यार्थ्यांचे ६५४ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाने विद्यार्थ्यांना परत केले आहे. तर यावर्षीपासून प्रवेश घेतानाच विद्यार्थ्यांकडून ५० टक्के च रक्कम घेण्याच्या सूचना शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आल्या असून उर्वरित रक्कम शासन संस्थांना अदा करणार आहे़
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेता यावे यासाठी वसतिगृह उभारले जात आहे़ यासाठी जागेचा प्रश्न पुढे आल्यानंतर शासनाच्या पडून असलेल्या इमारतींचा उपयोग करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत़ वसतिगृह चालविणाऱ्या संस्थेस मोठ्या शहरांमध्ये प्रतिविद्यार्थी दहा हजार तर लहान शहरांमध्ये आठ हजार रुपये शासनातर्फे दिले जाणार आहे़ राज्यात आतापर्यंत सहा वसतिगृह सुरू करण्यात आले असून, नाशिकमधील वसतिगृह सर्व सोयीसुविधांयुक्त असल्याचे पाटील यांनी सांगितले़स्पर्धा परीक्षांसाठी पुण्याला मार्गदर्शन केंद्रमराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यास व मार्गदर्शनासाठी पुणे येथे केंद्र सुरू केले जाणार आहे़ यासाठी सारथी संस्थेला ५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे़ स्पर्धा परीक्षांबरोबरच परदेशात शिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे़आरक्षणापूर्वीच सुविधामराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले जाणार असून, त्याचा शिक्षण व नोकरीसाठी उपयोग होणार आहे़ मात्र, गत चार वर्षांत केवळ २० हजार शासकीय नोकºया निर्माण झाल्याने आरक्षणानुसार मराठा समाजाला केवळ ३ हजार २०० जागा मिळतील व या तुटपुंज्या जागांमुळे समाजातील तरुणांचा प्रश्न सुटणार नाही़ त्यामुळे सरकारने आरक्षणापूर्वीच शिक्षणात पन्नास टक्के शुल्कात सवलत तसेच उद्योग व्यवसायासाठी कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली आहे़