‘सेंट्रल किचन’च्या नियमावलीवर हरकती घेण्यास ६ मेपर्यंत मुदतवाढ

नाशिक : सेंट्रल किचनच्या नव्याने ठेके देण्याबाबत प्रक्रिया सुरू करताना ऐन लॉकडाउन आणि संचारबंदीचा मुहूर्त प्रशासनाने शोधल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाने सावध भूमिका घेत प्रारूप नियमावलीवर हरकती आणि सूचनेसाठी ६ मेपर्यंत मुदत वाढविली आहे. अर्थात, यापूर्वीच्या महासभेच्या ठरावाबाबत प्रशासनाने तो उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत असल्याच्या कारणावरून निलंबित केल्याचा दावा आयुक्तांनी आहे. मात्र, या ठेक्यातील दोषाची माहिती प्रशासनाला का पाठविली नाही, असा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न कायम आहे.  गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत नाशिक शहरातील महापालिका आणि खासगी प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी पोषण आहार पाठविण्यासाठीनिविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यातील घोळ आणि पोषण आहारातील तक्रारींच्या आधारे डिसेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत वादळी चर्चा झाली.
या ठेक्यातील सर्व घोळाबाबत चर्चा झाल्यानंतर महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी सर्व ठेके रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा ठराव महासभेने २७ मार्च रोजी रद्द केला.  दरम्यान, ७ जानेवारीस आयुक्तांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. त्यातही पुन्हा सर्व घोळच आढळल्याने आयुक्तांनीदेखील १३ ठेके रद्द केले. महासभेचे ठराव प्रशासनाने शासनाकडे पाठवितांना आयुक्तांनी त्यावर आपला वस्तुनिष्ठ अहवालदेखील पाठविणे आवश्यक होते. तो का पाठविला नाही याबाबत विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी विचारणा केल्यानंतर गुरुवारी (दि.१६) प्रशासनाने याबाबत खुलासा केला आहे. त्यात महासभेचा ठराव हा उच्च न्यायालयातील आदेशाशी विसंगत असल्याचा दावा केला आहे.