‘सायकल बॅँक’ प्रस्ताव तूर्तास बाजूला

घरापासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत असलेल्या शाळेत जाण्यासाठी मुलींना कायमस्वरूपी सायकल देण्याच्या उपक्रमांऐवजी ‘सायकल बॅँक’ सुरू केल्यास त्याचा लाभ अधिकाधिक मुलींना घेता येईल हा जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव मानव विकास आयुक्तांनी तूर्तास मान्य केलेला नाही. देखभाल दुरुस्ती आाणि सायकलींचा सांभाळ प्रत्यक्षात करणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय आयुक्तांनी नोंदविला असल्याचे समजते.

ठळक मुद्देउपक्रम : महाराष्टÑ राज्य मानव विकास मिशन

नाशिक : घरापासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत असलेल्या शाळेत जाण्यासाठी मुलींना कायमस्वरूपी सायकल देण्याच्या उपक्रमांऐवजी ‘सायकल बॅँक’ सुरू केल्यास त्याचा लाभ अधिकाधिक मुलींना घेता येईल हा जिल्हा प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव मानव विकास आयुक्तांनी तूर्तास मान्य केलेला नाही. देखभाल दुरुस्ती आाणि सायकलींचा सांभाळ प्रत्यक्षात करणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय आयुक्तांनी नोंदविला असल्याचे समजते.
सदर योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सायकल बॅँक करण्याचा प्रस्ताव मानव विकास आयुक्तांकडे सादर केला होता. परंतु उपयुक्तता आणि उपयोगीता नसल्यामुळे तूर्तास या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेण्यास आयुक्तांनी कळविले आहे.
अतिदुर्गम भागातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्याबरोबरच त्यांना शाळेत पोहोचता यावे यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून मुलींना कायमस्वरूपी सायकल दिली जाते. जिल्ह्णातील सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण आणि नांदगाव या दुर्गम आदिवासी भागातील मुलींसाठी सदर योजना राबविण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्णात २१ हजार ७०२ सायकलींचा वाटप मुलींना करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्हा आठव्या क्रमांकावर राहिला आहे.
सदर योजनेत जास्तीत जास्त मुलींना लाभ व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सायकल बॅँकेची संकल्पना मांडली होती. मुलींना सायकल दिल्यानंतर ती त्यांच्याच मालकीची होते.
अतिमागास भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी घरापासून पाच किलोमीटर अंतर असलेल्या शाळेत जाणाºया विद्यार्थिनींना ‘महाराष्टÑ राज्य मानव विकास मिशन’च्या माध्यमातून मोफत सायकलचे वाटप केले जाते. जिल्ह्णातील आठ तालुक्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत १ हजार ७०२ सायकलींचे वाटप करण्यात आलेले आहे.


त्यानंतर तिचा इतरांना उपयोग होत नाही. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सायकलींचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे शिक्षणक्रम पूर्ण झाल्यानंतर सायकल शाळेत जमा करण्यात येऊन सायकल बॅँक तयार करावी आणि त्याच सायकलीचा वापर अन्य मुलींसाठी करावा, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी तयार केला होता. परंतु उपयोगमूल्यअभावी सदर प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले.