दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी पीक नुकसानीचा आधार

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची समिती पाहणी करून त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी, राज्यातील दोनशे तालुक्यांमध्ये चारा, पाणी, रोजगाराच्या प्रश्नावरून सरकारच्या विरोधात निर्माण होत असलेला असंतोष पाहता केंद्रीय समितीची वाट न पाहता राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ घोषित करण्याच्या निकषात बसणाऱ्या तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या गावांचे प्रस्ताव येत्या दोन दिवसांत पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देदोन दिवसांत प्रस्ताव द्या : चारा, पाणी, रोजगाराचा आधार

नाशिक : दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारची समिती पाहणी करून त्यावर निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी, राज्यातील दोनशे तालुक्यांमध्ये चारा, पाणी, रोजगाराच्या प्रश्नावरून सरकारच्या विरोधात निर्माण होत असलेला असंतोष पाहता केंद्रीय समितीची वाट न पाहता राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दुष्काळ घोषित करण्याच्या निकषात बसणाऱ्या तालुक्यांमध्ये पीक नुकसानीच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झालेल्या गावांचे प्रस्ताव येत्या दोन दिवसांत पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने सुमारे २०० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा आढावा सरकार पातळीवर घेतला जात आहे. खुद्द मुख्यमंत्री प्रत्येक जिल्ह्यात भेट देऊन पाणीटंचाईचा आढावा घेत आहेत.तर त्या त्या जिल्ह्णाच्या पालकमंत्र्यांना जिल्ह्णातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत संपूर्ण देशात एकच प्रणालीचा वापर करण्याचे ठरविले असल्याने त्यासाठी नियम, निकषही ठरवून देण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने प्रत्येक महिन्याला पडणारे पर्जन्यमान, पिकाची परिस्थिती, जमिनीची आर्द्रता या गोष्टींचा समावेश आहे. परंतु यंदा आॅक्टोबरमध्येच दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्याने सरकारने निव्वळ पर्जन्यमानाचा निकष गृहीत धरून त्या आधारे दुष्काळ जाहीर करणाºया प्रणालीतील ट्रिगर दोनचा वापर करण्याचे ठरविले. त्यानुसार दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या तालुक्यांमधील दहा टक्के गावांमध्ये पीक परिस्थितीची पाहणी करून त्याचे मूल्यांकन (पिकाचे नुकसान व मिळणारे उत्पन्न) पूर्ण केले आहे. त्याचा अहवाल शासनाला आॅनलाइन सादर करण्यात आला आहे. आता शासनाने त्यात नव्याने भर टाकली असून, पिकांचे अंदाजे ३० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले असल्यास संबंधित तालुक्यात दुष्काळ नाही म्हणजे परिस्थिती सामान्य आहे, असे समजावे असे म्हटले आहे.पिकाचे ३० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान नुकसान झाले असल्यास तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ, तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असल्यास तालुक्यात गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ समजण्यात यावे, असे म्हटले आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्याच्या मूल्यांकनात पिण्याचे पाणी, चाºयाची उपलब्धता तसेच रोजगाराची मागणी देखील विचारात घेण्यात यावी व तसा प्रस्ताव सोमवारपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.