शासकीय सूचीमध्ये जुनाट रोगांचाच अंतर्भाव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 9, 2018 00:39 IST2018-10-09T00:39:09+5:302018-10-09T00:39:52+5:30

सरकारी कर्मचारी वा त्याच्या कुटुंबीयांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास झालेल्या खर्चापैकी काही टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यास दिली जाते़ कर्मचाºयांना खासगी रुग्णालयात २७ आकस्मिक व पाच गंभीर आजारांवर उपचार घेता येतात़

 Coverage of chronic diseases in government list | शासकीय सूचीमध्ये जुनाट रोगांचाच अंतर्भाव

शासकीय सूचीमध्ये जुनाट रोगांचाच अंतर्भाव

नाशिक : सरकारी कर्मचारी वा त्याच्या कुटुंबीयांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास झालेल्या खर्चापैकी काही टक्के रक्कम ही कर्मचाऱ्यास दिली जाते़ कर्मचाºयांना खासगी रुग्णालयात २७ आकस्मिक व पाच गंभीर आजारांवर उपचार घेता येतात़  मात्र, सद्यस्थितीत काही नवीन आजार असे आहेत की, ज्यावरील खर्चाचा लाभ हा सरकारी कर्मचाºयास मिळत नाही तर शासनाच्या यादीतील काही आजारांची लागण होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे़ त्यामुळे या सूचीमध्ये बदल करून नवीन आजारांचा अंतर्भाव करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाºयांकडून केली जाते आहे़ 
शासनाच्या सूचीमध्ये असलेल्या २७ आकस्मिक व पाच गभीर आजारांमध्ये घटसर्प तसेच धनुर्वात या आजारांचा समावेश असून, यावर त्वरित व कमी पैशांत उपचार उपलब्ध आहेत़ तर हर्निया, सिझेरियन, डेंग्यू, स्वाइन फ्लू यांसह नवनवीन उद्भवलेल्या आजारांचा समावेश या यादीमध्ये नाही़ परिणामी सरकारी कर्मचारी वा त्याच्या कुटुंबीयांना हे आजार झाल्यास त्यांना शासकीय नियमानुसार वैद्यकीय बिलांचे देयक मिळत नाही़ परिणामी सरकारी कर्मचारी असूनही आर्थिक झळ सोसावी लागल्याने त्याचे आर्थिक गणित कोलमडते़
सरकारी कर्मचाºयांना खासगी रुग्णालयातील जनरल वॉर्ड, जनरल वार्ड (बाथरूम नसलेला कक्ष), स्वतंत्र कक्ष, डबल बेडेड कक्ष, वातानुकूलित कक्ष, अतिदक्षता कक्ष यांमध्ये उपचार घेतल्यास खर्च झालेली रक्कम संबंधित सरकारी कर्मचाºयाच्या वेतनाच्या टप्प्याप्रमाणे वा प्रत्यक्ष खर्चाच्या सरसकट रक्कम बिलांच्या पूर्ततेनंतर कर्मचाºयास शासन अदा करते़ शासनाने सरकारी कर्मचाºयांना वैद्यकीय देयक दिले जात असलेल्या आजारांच्या सूचीमध्ये बदल करून नवीन रोगांचा अंतर्भाव केल्यास त्याचा फायदा सरकारी कर्मचाºयांना नक्कीच मिळेल़
डेंग्यू झाल्याने चार-पाच दिवस दिंडोरी रोडवरील खासगी रुग्णालयात उपचार घेतले़ उपचारादरम्यान विविध तपासण्या, औषधे यासाठी सुमारे ४० ते ५० हजार रुपये खर्च आला़ सरकारी कर्मचारी असल्याने वैद्यकीय देयक मिळेल, अशी आशा होती़ मात्र, शासनाच्या सूचीमध्ये डेंग्यू या आजाराचा समावेश नाही, त्यामुळे वैद्यकीय बिलापासून वंचित रहावे लागतेय़
- गणेश वडजे, सरकारी कर्मचारी, मेरी

Web Title:  Coverage of chronic diseases in government list