‘एलबीटी’चे काउंटडाउन सुरू

‘एलबीटी’चे काउंटडाउन सुरू

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लुटो बांटो टॅक्स’ अशा शब्दांत संभावना केलेल्या एलबीटी अर्थात स्थानिक संस्था कराला राज्यातून १ आॅगस्ट २०१५ पासून हद्दपार करण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केल्यानंतर ‘एलबीटी’चे काउंटडाउन तमाम व्यापारी-व्यावसायिक वर्गात सुरू झाले असून, येत्या दहा दिवसांत सरकार काय निर्णय घेते याची आता प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. दरम्यान, सरकारने पन्नास कोटींवरील एलबीटी रद्द न करण्याचा निर्णय घेतल्यास नाशिक महापालिकेच्या खजिन्यात सुमारे ३५० कोटी रुपये जमा होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी सरकारने राज्यातून एलबीटी हद्दपार करण्याचे आश्वासन दिले होते. नाशिक येथे तपोवनात झालेल्या जाहीर सभेत तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लुटो बांटो टॅक्स’ अशी या कराची खिल्ली उडवली होती. नंतर राज्यात फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर एलबीटी हद्दपार होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली असताना सरकारकडून केवळ आश्वासनेच दिली जात असल्याने व्यापारी संघटना पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत १ आॅगस्ट २०१५ पासून एलबीटी हटविण्याची घोषणा केल्यानंतर व्यापाऱ्यांची प्रतीक्षा आणखीनच ताणली गेली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून अद्याप एलबीटीला ठोस पर्याय मिळाल्याची घोषणा झालेली नाही. मात्र, पन्नास कोटी रुपयांवरील उलाढाल असलेल्यांनाच एलबीटी आकारणीचा निर्णय होण्याची चर्चा सुरू असल्याने औद्योगिक क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे. शहरातील मोठ्या उद्योगांना त्याचा फटका बसणार आहे. पन्नास कोटींपर्यंत उलाढालीवर एलबीटी माफ करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याने सुमारे १६ हजार व्यापाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. नाशिक महापालिकेला पन्नास कोटी रुपयांवरील उलाढाल असलेल्या सुमारे ९० कंपन्या अथवा मोठ्या उद्योगसमूहांकडून सुमारे ३२५ ते ३५० कोटी रुपयांपर्यंतचा महसूल प्राप्त होत असतो. सरकारने पन्नास कोटी रुपयांवरील उलाढालीवर एलबीटीची आकारणी चालूच ठेवल्यास नाशिक महापालिकेला ३५० कोटींचे हमखास उत्पन्न प्राप्त होणार आहे. (प्रतिनिधी)