बेकायदा धार्मिक स्थळ सुनावणी सुरू

महापालिकेच्या वतीने शहरातील सुमारे सहाशेहून अधिक धार्मिक स्थळे बेकायदा ठरविण्यात आली आहेत. त्यापैकी हरकती प्राप्त झालेल्या ४० प्रकरणांची आज महापालिकेत सुनावणी घेण्यात आली.

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने शहरातील सुमारे सहाशेहून अधिक धार्मिक स्थळे बेकायदा ठरविण्यात आली आहेत. त्यापैकी हरकती प्राप्त झालेल्या ४० प्रकरणांची आज महापालिकेत सुनावणी घेण्यात आली. बुधवारी (दि. २२) नाशिक पश्चिम आणि नाशिकरोड या विभागांची सुनावणी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या वतीने शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. काही धार्मिक स्थळे यापूर्वीच हटविण्यात आली आहेत. तथापि, दुसऱ्या टप्प्यातील मोहीम राबविण्यास विरोध करण्यात आला. यासंदर्भात मठ मंदिर बचाव समिती स्थापन झाली. या समितीने उच्च न्यायालयात महापालिकेने धार्मिक स्थळे बेकायदेशीर ठरविताना विहित कार्यपध्दती अनुसरली नसल्याचा आक्षेप घेतला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून हरकती मागविण्याचे आदेश दिले होते.
महापालिकेने त्यानुसार सर्र्वेक्षण केले असून, ८९९ धार्मिक स्थळांपैकी एकूण ६४७ धार्मिक स्थळांबाबत शासकीय पुरावे आढळले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने या ६४७ बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिद्ध केली.
२००९ पूर्वी बांधलेले तसेच २००९ नंतर झालेल्या धार्मिक स्थळांची विगतवारी प्रशासनाने केली असून, जे बेकायदा धार्मिक स्थळे स्थलांतरित होऊ शकतील त्यांची यादी वेगळी करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. यात १८४ हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकतीची सुनावणी मंगळवारपासून (दि. २१) सुरू झाली आहे.
आजही सुनावणी
मंगळवारी (दि. २१) महापालिकेच्या मुख्यालयात ४० हरकतींची सुनावणी घेण्यात आली. यात सुरुवातीला ३६ हरकतदार उपस्थित होते, मात्र नंतर अन्य हरकतदारदेखील उपस्थित झाल्याने एकूण चाळीस हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले.
४अतिरिक्त आयुक्त हरिभाऊ फडोळ, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुरेश निकुंभे, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम आणि पोलीस निरीक्षक कारंजे यांच्या समितीने यासंदर्भात संबंधित हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
४बुधवारी (दि.२२) नाशिक पश्चिम विभागातील १५ आणि नाशिकरोड विभागातील १० मिळकतींवरील हरकतींची सुनावणी होणार आहे.